नवी दिल्ली – दोन कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांकडून लॉकडाऊनच्या काळात बॅंकांनी घेतलेले व्याजावरील व्याज केंद्र सरकार देणार आहे. प्रथम बॅंका हे व्याजावरील व्याज ग्राहकांच्या खात्यावर जमा करतील. नंतर केंद्र सरकार ही रक्कम बॅंकांना देणार आहे.  ज्या ग्राहकांनी या काळात कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले आहेत, अशांना व्याजावरील व्याजाची रक्कम मिळणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या आग्रहानुसार, अर्थमंत्रालयाने या निर्णयाची अंमलबजावणी दिवाळीच्या अगोदर करून कर्ज घेतलेल्या बॅंक ग्राहकांची दिवाळी गोड केली आहे. या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना अर्थमंत्रालयाने जारी केल्या. त्यामुळे दसऱ्याच्या मुहूर्तावरच ग्राहकांना दिवाळीची भेट मिळाली आहे. अर्थ मंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभागाने सांगितले की, यामुळे सरकारी तिजोरीवर 6,500 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल.

कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांना 1 मार्च ते 31 ऑगस्ट या काळात रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जाचा हप्ता न भरण्याची सवलत दिली होती. या कालावधीत बॅंकांनी व्याजावर व्याज (चक्रवाढ व्याज) लावणे अपेक्षित होते. मात्र या निर्णयामुळे आता व्याजावरील व्याज लागणार नाही. 

29 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत जी खाती अनुत्पादक मालमत्ता झालेली नसतील; किंवा ज्यांनी कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरलेले असतील अशांना या सवलतीचा लाभ होणार आहे. या योजनेची शक्‍य तितक्‍या लवकर अंमलबजावणी करण्यास सांगून या विषयावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने 2 नोव्हेंबर रोजी ठेवलेली आहे

कोणाला लाभ होणार?
ज्या बॅंक ग्राहकांनी दोन कोटी पर्यंत कर्ज घेतलेले आहे त्यांना या योजनेचा लाभ होईल. संबंधित खाते 29 फेब्रुवारीपर्यंत अनुत्पादित मालमत्ता नसले पाहिजे व वेळेवर हप्ते दिलेले असले पाहिजेत. घरासाठीचे कर्ज, शिक्षणासाठीचे कर्ज, क्रेडिट कार्डवरील थकबाकी, वाहन कर्ज, ग्राहकोपयोगी वस्तू, लघु उद्योगासाठी घेतलेले कर्ज इत्यादी या योजनेसाठी पात्र आहेत.

लॉकडाउनच्या काळात ज्यांनी सर्व किंवा काही हप्ते दिलेले नाहीत अशी खातीही या योजनेसाठी पात्र आहेत. लॉक हाऊनच्या काळात ज्यानी हप्ते दिले आहेत अशी खातीही या योजनेसाठी पात्र आहे.