नवी दिल्ली – मोदी सरकारने शेतकरी संघटनांना पुन्हा चर्चेसाठी येण्याचा नवा प्रस्ताव दिला आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर, सरकारशी चर्चा करण्यास शेतकरी नेते राजी होण्याची चिन्हे आहेत. त्याविषयीचा निर्णय उद्या (शनिवार) होण्याची शक्‍यता आहे.

केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांवर सुरू केलेल्या आंदोलनाला महिन्याचा कालावधी झाला आहे. त्या आंदोलनाची कोंडी फोडण्यासाठी सरकारकडून शेतकरी नेत्यांना चर्चेचे निमंत्रण देणारे पत्र पाठवण्यात आले. त्यावर विचार करण्यासाठी शुक्रवारी शेतकरी नेत्यांची बैठक झाली. मात्र, त्यामध्ये कुठला निर्णय झाला नाही.

आता उद्या पुन्हा शेतकरी नेत्यांची बैठक होणार आहे. बहुधा सरकारला आमच्या मागण्या किंवा मुद्‌द्‌यांचे आकलन झालेले नाही. ते व्हावे यासाठी सरकारबरोबर रखडलेली चर्चाप्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय आम्ही घेऊ शकतो, असे शेतकरी नेत्यांनी म्हटले. त्यातून सरकारचा चर्चेचा प्रस्ताव शेतकरी नेते स्वीकारतील, असे संकेत मिळत आहेत. चर्चेची नवी फेरी पुढील दोन ते तीन दिवसांत होण्याची आशा सरकारकडूनही व्यक्त करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप
पंतप्रधान मोदी यांचे भाषण पाहता शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचे, शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे दिसते, असा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला. विरोधी पक्ष त्यांचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी शेतकरी आंदोलनाचा गैरवापर करत असल्याचे मोदी यांनी म्हटले. मात्र, आम्ही आमच्या मंचाचा वापर करण्याची परवानगी कुठल्याच पक्षाला दिलेली नाही. सरकार विषय इतरत्र नेऊ पाहत आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी नेत्यांनी दिली.