CM Baliraja Farm Road Scheme: राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी एक महत्त्वाची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आली. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना’ पुन्हा कार्यान्वित करताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले की, यापुढे शेत रस्त्यांची नोंद सातबारा उताऱ्यावरील ‘इतर हक्क’ या सदरात केली जाणार आहे. भू-सांकेतिक क्रमांक आणि डिजिटल नोंद – (CM Baliraja Farm Road Scheme) या योजनेंतर्गत भौगोलिक माहिती प्रणालीच्या (GIS) सहाय्याने राज्यातील सर्व शिवरस्त्यांना भू-सांकेतिक क्रमांक दिले जाणार आहेत. प्रत्येक रस्त्याची लांबी, रुंदी, दिशा आणि अचूक सीमा निश्चित करण्यासाठी सीमांकनाची प्रक्रिया राबवली जाईल. रस्त्यांवरून भविष्यात वाद निर्माण होऊ नयेत यासाठी संपूर्ण डिजिटल रेकॉर्ड तयार केले जाणार असून, ही जबाबदारी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. विशेष पोर्टलद्वारे माहितीचे केंद्रीकरण – गावागावांतील रस्त्यांची स्थिती, अतिक्रमणे, नवीन रस्त्यांसाठी आवश्यक निधी आणि दुरुस्तीचा खर्च, हे सर्व तपशील एकाच क्लिकवर पाहता येण्यासाठी एक विशेष संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर कंत्राटदाराची माहिती, कामाची प्रगती आणि कामाचा दर्जाही सार्वजनिक केला जाणार असल्याने योजनेत पारदर्शकता येईल, असा विश्वास महसूल विभागाने व्यक्त केला आहे. हेही वाचा – अजित पवारांच्या अपघातापूर्वी ‘रेकी’ झाली; रोहित पवारांच्या आरोपावर धनंजय मुंडेंची प्रतिक्रिया CSR फंड आणि आमदार समित्यांचा समावेश – योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा (CSR) वापर करणार आहे. मतदारसंघनिहाय आमदार-स्तरीय समित्यांमार्फत कामांवर नियंत्रण ठेवले जाईल. दरमहा आढावा बैठकांद्वारे कामाची प्रगती तपासली जाईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत थेट आणि पक्के रस्ते उपलब्ध व्हावेत, हे या योजनेचे मूळ उद्दिष्ट असून, डिजिटल नोंदणी आणि पारदर्शक अंमलबजावणीमुळे ही योजना अधिक परिणामकारक ठरेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
