नवी दिल्ली  – महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्षांनी हक्कभंगासंदर्भात पाठवलेल्या पत्रामागील भूमिका स्पष्ट करावी, यासाठी महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस बजावण्यात यावी, अशी मागणी पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात केली.

मात्र गोस्वामी यांना राज्याच्या विधानसभेच्या सचिवालयाकडून पाठवण्यात आलेल्या हक्कभंगाच्या नोटीसीला गोस्वामी यांनी उत्तर म्हणून दाखल केलेली याचिका पूर्ण अभ्यासण्यासाठी न्यायालयाने ही सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब ठेवली.

गोस्वामी यांना पाठवलेल्या हक्कभंगाच्या नोटीसीबाबत स्पष्टिकरण द्यावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 6 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य विधान मंडळाच्या सचिवालयातील सहसचिव विलास आठवले यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

गोस्वामी यांना पाठवलेले पत्र म्हणजे त्यांना धमकावण्याचा प्रकार असून याबद्दल अवमानाची कारवाई का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा न्यायालयाने आठवले यांना केली होती. हक्कभंगाच्या नोटीसीविरोधात गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या कथित याचिकेवरून “धमकावण्यासाठी’ हे पत्र आठवले यांनी गोस्वामी यांना पाठवले असल्याचे दिसते आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

हक्कभंगाबाबतची नोटीस विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या सूचनेवरून पाठवण्यात आली होती, असे सचिवालयाने दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनाच नोटीस बजावण्यात यावी, असे गोस्वामी यांचे वकील ऍड. हरिष साळवे यांनी न्यायालयास सांगितले.

मात्र त्याला विधीमंडळाचे सहसचिव विलास आठवले यंच्यावतीने ऍड. दुष्यंत दवे यांनी विरोध केला. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ऍमिकस क्‍युरी अरविंद दातार यांची मदत मागितली. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांचे म्हणणे जाणून घ्यावे, असे दातार यांनी संगितले.