नेवासा – “सरकारी काम अन् सहा महिने थांब” ही म्हण ग्रामीण भागात सर्वपरिचित आहे. सरकारी कार्यालयात नियमाप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता करूनही सर्वसामान्यांना कामांसाठी विनाकारण हेलपाटे मारावे लागतात. काही कामांसाठी कायदेशीर शुल्क भरावे लागणे स्वाभाविक असले, तरी अनेकदा अगदी मोफत होणाऱ्या कामांसाठीही पैसे मोजावे लागत असल्याचा अनुभव अनेकांना येतो. सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांना “कोंबडा” (लाच) दिल्याशिवाय कामे तातडीने होत नाहीत, अशी ओरड सर्वसामान्यांमध्ये आहे. यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या कोंबडा संस्कृतीवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार, सरकारी कागदपत्रांवर सही करणे ही कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी आहे. काही विशिष्ट कामांसाठी किंवा कागदपत्रांसाठी सरकारी तिजोरीत शुल्क भरणे आवश्यक असते, परंतु हे शुल्क सहीसाठी नव्हे, तर त्या कामासाठी असते. मात्र, अनेक सरकारी कार्यालयांमधील काही कर्मचारी आणि अधिकारी आपल्या पदाचा गैरवापर करतात. नियमाप्रमाणे प्राधान्य मिळायला हवे असलेली कामेही लाच दिल्याशिवाय रखडवली जातात. यामुळे सर्वसामान्यांना अनावश्यक हेलपाटे सहन करावे लागतात. खुलेआम चर्चा होत असूनही, या तक्रारींची दखल घेतली जात नाही. परिणामी, कोंबडा मारण्यासाठी पैसे देण्याची सक्ती वाढत आहे. सर्वसामान्य जनता आता या भ्रष्ट प्रथेला आळा घालण्यासाठी ठोस कारवाईची मागणी करत आहे.
