महाराष्ट्रातील महार वतन आणि इनाम वर्ग-6 जमिनींचा प्रश्न अखेर निकालाकडे येत आहे. विधानपरिषद सदस्य शिवाजीराव गर्जे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 101 अंतर्गत सादर केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. लवकरच शासन याबाबत ठोस निर्णय घेणार असल्याचे मंञ्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे बेकायदा जमीन खरेदी करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे, तर वतनदार शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

प्रलंबित समस्येची दखल
आमदार गर्जे यांनी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला की, 1 जून 1962 रोजी महार वतन आणि इनाम जमिनी संपुष्टात आल्या असल्या तरी, तांत्रिक अडचणी आणि आर्थिक कमतरतेमुळे अनेक लाभार्थ्यांना तीनपट रक्कम भरणे शक्य झाले नाही. परिणामी, या जमिनी आजही महसूल उताऱ्यावर इनाम वर्ग-6 किंवा वर्ग-2 नोंदींसह आहेत, ज्यामुळे तरुणांना शेती किंवा बिनशेती कर्ज मिळणे कठीण झाले आहे. यापूर्वी 1991, 2008 आणि 2014 मध्ये नेमलेल्या समित्यांनी सकारात्मक अहवाल सादर केले, परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.

महसूलमंत्र्यांचे आश्वासन
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, “मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबतचा अधिनियम 1958” अनुसूचित जातींतील नवबौद्धांसाठी लाभदायक ठरला, परंतु महार वतन जमिनी त्यात समाविष्ट नाहीत. तसेच, अधिनियमातील कलम 5(4) नुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय या जमिनींचे हस्तांतरण करता येणार नाही. शासन आता खालील उपाययोजना करणार आहे:
तीनपट रक्कम भरण्यासाठी मुदतवाढ देणे.
जमीन रिग्रँट प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अटी शिथिल करणे.
बिनपरवाना हस्तांतरणाला कायदेशीर मान्यता देणे.
तरुणांना बँक कर्ज मिळवण्यासाठी नियमांत बदल करणे.

वतनदारांमध्ये समाधान
या निर्णयामुळे कमी किमतीत जमिनी बळकावणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगमरण्याची शक्यता आहे, तर वास्तविक वतनदारांना आपला हक्क परत मिळण्याची आशा आहे. 1962 पासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाच्या सोडवणुकीमुळे वतनदार शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. त्यांनी आमदार शिवाजीराव गर्जे यांचे आभार मानले आहेत. हा निर्णय सामाजिक आणि आर्थिक न्यायासाठी मैलाचा दगड ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.