Newasa News : सहकारी साखर कारखाने हे मुळात ऊस उत्पादक सभासदांच्या मालकीचे (Newasa News) आणि त्यांच्याच कष्टाच्या पैशातून उभे राहिलेले असतात. मात्र, आज ज्यांच्या हातात कारखान्याचा कारभार सोपवला आहे, तीच मंडळी कारखान्याची स्वतःला मालक समजू लागली असून हक्काचा सभासद मात्र या व्यवस्थेत परका झाला आहे.

सहकारी साखर कारखाने टिकले पाहिजेत हीच शंभर टक्के सभासदांची प्रामाणिक (Newasa News) इच्छा आहे, परंतु नेवासा तालुक्यातील सोनई येथील मुळा सहकारी साखर कारखान्याच्या बाबतीत सध्या यापेक्षा अत्यंत विपरीत आणि चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असा थेट आणि गंभीर आरोप ज्येष्ठ नेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे.

मुळा सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रभाकर शिंदे आणि आमदार विठ्ठलराव लंघे-पाटील यांनी नेवासा येथे एक संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन कारखाना व्यवस्थापनाच्या मनमानी कारभाराचे आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचे वाभाडे काढले.

पत्रकार परिषदेत सविस्तर माहिती देताना प्रभाकर शिंदे म्हणाले की, २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मुळा कारखान्याकडे ३० कोटी २० लाख रुपयांचा मोठा राखीव निधी शिल्लक होता. म्हणजेच अडचणीच्या किंवा संकटकाळात उपयोगासाठी कारखान्याकडे पुरेशी रक्कम बँकेत उपलब्ध होती. त्यावेळेस माजी आमदार शंकरराव गडाख हे कारखान्यावर तज्ञ संचालक म्हणून कार्यरत होते.

मात्र, २०२० मध्ये झालेल्या कारखान्याच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शंकरराव गडाख हे पूर्णवेळ संचालक म्हणून निवडून आले आणि तेव्हापासूनच कारखान्याची सर्व आर्थिक गणिते वेगाने बिघडत गेली. या काळापासून कारखान्याचा वापर केवळ आणि केवळ तालुक्यातील राजकारणासाठी सुरू झाला.

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीपासून ते थेट विधानसभेपर्यंत कारखान्याची संपूर्ण यंत्रणा, कर्मचारी आणि कारखान्याचा अफाट खर्च राजरोसपणे राजकारणासाठी वापरला गेला, ज्यातून कारखान्याचे खरे सभासद कमालीचे दुखावले गेले आहेत.

कारखाना प्रशासनाच्या याच चुकीच्या धोरणांमुळे मागील वर्षी कारखान्याच्या एकूण १७,३९३ सभासदांपैकी फक्त २,५६८ सभासदांनी कारखान्यास ऊस दिला. याचाच अर्थ केवळ १५ टक्के सभासदांनी कारखान्याला ऊस पुरवठा केला असून उर्वरित तब्बल ८५ टक्के लोकांनी उपलब्ध असलेल्या इतर खाजगी व सहकारी कारखान्यांचा पर्याय निवडून तिथे आपला ऊस पाठवला.

याला कारणीभूत म्हणजे कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांचे तब्बल आठ ते दहा महिने पगार होत नाहीत, तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाची बिले वेळेवर दिली जात नाहीत. जेव्हा जेव्हा आमराईमध्ये कारखान्याची बैठक होते, तेव्हा कारखाना अडचणीत आहे, तुम्ही कारखान्याला सहकार्य करा, असे भावनिक आवाहन करून सभासदांना नेहमी गोंधळात टाकले जाते.

जर साखर कारखानदारीसाठी खरंच एवढे वाईट दिवस आले असतील, तर मागील पाच-सात वर्षांच्या काळात एकट्या महाराष्ट्रात १०० पेक्षा जास्त खाजगी साखर कारखाने कसे काय उभे राहिले, असा सवाल त्यांनी केला. कारखाना व्यवस्थापनाने राजकारण आणि कारखाना या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी ठेवायला हव्या होत्या, अशी तीव्र भावना आज सभासदांमध्ये आहे. कारखाना प्रशासनाकडून सभासदांना कधीही सन्मानाची वागणूक मिळत नाही, त्यामुळेच सभासदांना हा कारखाना आता आपला वाटत नाही.

प्रभाकर शिंदे यांनी कारखान्याच्या निवडणूक प्रक्रियेतील मोठ्या षडयंत्रावर प्रकाश टाकताना सांगितले की, ३१ मार्च २०२५ च्या कारखाना अहवालानुसार एकूण १७,३९३ सभासदांपैकी साधारणपणे १६,१११ सभासदांचे ८ कोटी ५ लाख ५६ हजार रुपये एवढे भागभांडवल सभासदांकडून येणे बाकी आहे असे दाखवले आहे. यावरून असा प्रश्न निर्माण होतो की, एकूण सभासदांपैकी फक्त १,२८२ सभासदच निवडणुकीसाठी पात्र ठरवले गेले आहेत.

हे सर्व जाणूनबुजून आणि जाणीवपूर्वक सामान्य सभासदांना मतदानाच्या व निवडणुकीच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यासाठी रचलेले मोठे राजकीय षडयंत्र आहे. ज्या सभासदांनी कारखान्यास नियमित ऊस पुरवठा केलेला आहे, त्यांच्या उसाच्या बिलातून ही भागभांडवलाची रक्कम व्यवस्थापनाने का कापून घेतली नाही? तसेच कारखान्याकडे उपलब्ध असलेल्या १४४ कोटी ४३ लाख रुपयांच्या सभासदांच्या ठेवीमधूनही ही रक्कम का वर्ग करण्यात आली नाही? यामुळे बहुतांशी निष्ठावंत सभासदांना इच्छा असूनही या पंचवार्षिक निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करता आला नाही.

तर दुसरीकडे ज्यांची निवडणूक लढवण्याची तीव्र इच्छा होती, त्यांना साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा गैरवापर करून उमेदवारीपासून परावृत्त करण्यात आले. परंतु, सुदैवाने आता दोन गटांमध्ये रीतसर निवडणूक लागल्याने कारखान्याच्या सभासदांना आपला लोकशाही हक्क बजावण्याचा अधिकार मिळाला आहे. तालुक्यातील शेतकरी सभासद अतिशय सुज्ञ आणि जागरूक असून ते मतदानातून नक्कीच योग्य तो निर्णय घेतील आणि कारखाना व्यवस्थापनास त्यांची जागा दाखवून योग्य तो संदेश देतील.

कारखान्याच्या आर्थिक ताळेबंदावर बोट ठेवताना शिंदे यांनी सांगितले की, २०२० नंतर कारखान्यावरील कर्जाचा बोजा मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढला आहे. ३१ मार्च २०२५ अखेर कारखान्यास ६८४ कोटी रुपयांचे बँक कर्ज आणि इतर देणे दिसत असून, या चालू वर्षी एनसीडीसी या राष्ट्रीय संस्थेकडून १७९ कोटींचे नवीन कर्ज घेण्यात आले आहे. हे सर्व मिळून कारखान्यावर आजमितीस तब्बल ८६३ कोटी रुपयांचे देणे झाले आहे.

ही प्रचंड मोठी रक्कम व्यवस्थापनाने योग्य रितीने खर्च केलेली कुठेही दिसून येत नाही. कारखान्याच्या स्थावर मालमत्ते संदर्भात कागदोपत्री मोठ्या प्रमाणात रकमा फुगवून दाखवल्या गेल्या आहेत. याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे ३१ मार्च २०२३ रोजी ज्या जमिनीची किंमत केवळ ४२ लाख रुपये दाखवली होती, त्याच जमिनीची किंमत दुसऱ्याच दिवशी थेट ३१७ कोटी रुपये दाखवली गेली.

कारखान्याच्या सर्व मालमत्तांची ३१ मार्च २०२२ रोजी असणारी २०८ कोटी रुपयांची किंमत अवघ्या दोन वर्षांच्या काळात ३१ मार्च २०२४ रोजी थेट ६२० कोटी रुपये दाखवली गेली आणि या वाढीव मूल्यांकनावर कारखान्यावर भरमसाठ कर्ज उचलले गेले. या कर्जाची विल्हेवाट अशी संशयास्पद लावली गेली की, १४२ कोटी रुपयांच्या ‘इतर देणे’ अंतर्गत ६३ कोटी रुपये इतर देणे दिसत आहे, तसेच ७२ कोटी रुपयांच्या ‘इतर येणे’ रक्कमेमध्ये ३७ कोटी रुपये इतर येणे दिसत आहे. हे इतर देणे घेणारे आणि देणारे नेमके कोण आहेत, याची संपूर्ण माहिती सभासदांना झाली पाहिजे आणि त्यांची अधिकृत यादी कारखान्याने जाहीर केली पाहिजे.

याशिवाय कारखान्याच्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये स्वतः उल्लेख झाल्याप्रमाणे कारखान्याने सभासदांकडून १४४ कोटी ४३ लाख रुपयांच्या ठेवी गोळा केल्या आहेत, परंतु त्याचे अधिकृत खाते पुस्तक अद्याप एकाही सभासदाला देण्यात आलेले नाही. सभासदांनी याबाबतीमध्ये वेळोवेळी कारखान्याकडे लेखी व तोंडी मागणी करून सुद्धा त्यांना खाते पुस्तक उपलब्ध करून न देण्यामागचे नेमके काय ‘गोड बंगाल’ दडलेले आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

तसेच मागील वीस वर्षांच्या प्रदीर्घ काळात जे मूळ सभासद दिवंगत झाले आहेत, त्यांच्या कुटुंबातील वारसांनी वारंवार मागणी करून आणि आवश्यक कागदपत्रे देऊन सुद्धा त्यांचे सभासदत्व वारसांच्या नावे करण्यात आलेले नाही. सामान्य शेतकऱ्यांच्या वारसांना हक्काच्या सभासदत्वापासून दूर ठेवण्यामागे प्रशासनाचा नेमका काय हेतू असू शकतो, असा सवाल आता शेतकरी विचारत आहेत.

या पत्रकार परिषदेत पुढे बोलताना आमदार विठ्ठलराव लंघे-पाटील यांनी शेजारील वैजापूर तालुक्याचे उदाहरण देत कारखाना प्रशासनाला घरचा आहेर दिला. ते म्हणाले की, वैजापूर तालुक्यामध्ये पंचगंगा उद्योग समूहाने चालू केलेल्या खाजगी साखर कारखान्याने पहिल्या दिवसापासूनच शेतकऱ्यांना आपल्या उसाचे वजन कोणत्याही बाहेरील वजन काट्यावर करून त्याची पडताळणी करण्याची खुली सवलत दिलेली आहे.

यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला आपण नक्की किती टन ऊस कारखान्यास पाठवला आहे, याची स्वतः खात्री करता येते. परंतु, मुळा सहकारी साखर कारखाना हा पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या आणि सभासदांच्या मालकीचा असून सुद्धा इथे कारखान्याकडूनच सभासदांची मोठी अडवणूक केली जाते. जर एखाद्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्याने शंकेपोटी बाहेरच्या काट्यावर उसाचे वजन केले, तर त्याचा ऊस कारखान्यात आल्यावर लवकर खाली केला जात नाही, त्याला ताटकळत ठेवले जाते.

जर कारखान्याचा संपूर्ण कारभार एवढाच स्वच्छ आणि पारदर्शक आहे, तर सत्ताधाऱ्यांनी आजच जाहीर घोषणा करावी की सर्व सभासदांना त्यांच्या उसाचे बाहेर वजन करून पडताळणी करण्यास कारखाना प्रशासनाची काहीही हरकत असणार नाही, कारण तो शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. आजचे युग हे तीव्र स्पर्धेचे युग असल्याने आपण इतर खाजगी कारखान्यांप्रमाणेच स्पर्धात्मक ऊस दर दिला पाहिजे आणि वेळेवर उसाचे पेमेंट केले पाहिजे, तरच परिसरातील सभासद विश्वासाने कारखान्यास ऊस देतील.

अन्यथा सध्याची विदारक परिस्थिती पाहता ८५ टक्के सभासदांनी आपला ऊस स्वतःच्या कारखान्यास न देता बाहेर पाठवला आहे, या गंभीर बाबीवर कारखाना प्रशासनाने आता तरी प्रामाणिकपणे आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे, असा इशारा आमदार लंघे-पाटील यांनी शेवटी दिला.