वेलिंगटन – न्यूझीलंडमध्ये रविवारी सकाळपासून इच्छामरण कायदा लागू झाला आहे. म्हणजेच, आता लोक स्वतःच्या इच्छेने मरू शकतात. यापूर्वी कोलंबिया, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, लक्झेंबर्ग, स्पेन, नेदरलँड आणि स्वित्झर्लंड (एंड ऑफ लाइफ चॉइस अॅक्ट) या देशांमध्ये इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली होती. या सर्व देशांमध्ये मृत्यूच्या सहकार्याशी संबंधित अटी व शर्ती वेगवेगळ्या आहेत. न्यूझीलंडमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. येथे केवळ अशाच लोकांना मृत्यूची परवानगी दिली जाईल जे टर्मिनल इलनेस आजाराने ग्रस्त आहेत. म्हणजेच पुढील सहा महिन्यांत आयुष्य संपवणारा आजार आहे.

यासोबतच या प्रक्रियेसाठी किमान दोन डॉक्टरांची संमती अनिवार्य आहे. हा कायदा लागू करण्यासाठी न्यूझीलंडमध्ये सार्वमत घेण्यात आले, ज्यामध्ये 65 टक्क्यांहून अधिक लोकांनी या नवीन कायद्याच्या बाजूने मतदान केले आहे. हा मुद्दा न्यूझीलंडमध्ये बराच काळ चर्चेत आहे. अखेर आजपासून कायद्याची अंमलबजावणीही होत आहे. अर्थात ऐकायला थोडं विचित्र वाटतं पण काही लोकांसाठी एक दिलासादायक बातमीही आहे.

विरोधात काय बोलताहेत नागरिक?

न्यूझीलंडमध्येही अनेक लोक याला विरोध करत आहेत. इच्छामरणामुळे मानवी जीवन आणि मूल्यांबद्दलचा समाजाचा आदर कमी होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे कमजोर, अपंग किंवा जीवनाचे अंतिम दिवस जगत असलेल्या लोकांची काळजी घेणे लोक कमी करतील. त्यामुळे काही लोक या कायद्याचा विरोध करत आहेत. तर या कायद्याचे समर्थन करणार्‍यांचे म्हणणे आहे की, माणसाला कधी आणि कसे मरायचे आहे याचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत इच्छामरण त्यांना सन्मानाने मरण्याचा अधिकार देते.

किती लोक अर्ज करू शकतात?

परदेशातील तत्सम प्रकरणांचे विश्लेषण केल्यानंतर, आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की दरवर्षी 950 लोक यासाठी अर्ज करू शकतील, त्यापैकी 350 लोकांना मृत्यूसाठी मदत केली जाईल. पण प्रत्यक्षात किती जण अर्ज करतात, याचा अंदाज सध्या बांधता येणार नाही. या कामासाठी डॉक्टरांना योग्य प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. अनेक डॉक्टरांनी या कायद्याचा विरोधही केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, योग्य काळजी घेतल्यास रुग्णाला इच्छामरणाची गरज भासत नाही. परंतु, काळजी घेऊनही अनेकांची तब्येत बरी होत नसल्याचेही अनेक प्रकरणांमध्ये दिसून आले आहे. त्यामुळे हा कायदा काहींसाठी दिलासादायक असणार आहे.