New Waqf Act । संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर केल्यानंतर, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही त्याला मान्यता दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर आता या वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे. या नवीन कायद्याला काँग्रेस, एआयएमआयएम आणि आम आदमी पक्षाने (आप) वेगवेगळ्या याचिकांसह सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. देशातील विविध राज्यांमध्ये अनेक मुस्लिम संघटना या विरोधात निदर्शने करत आहेत. केंद्र सरकारच्या मते, हा कायदा मुस्लिमविरोधी नाही आणि त्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तेचा भेदभाव आणि गैरवापर रोखण्यासाठी आणलेला आहे.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहात किती मते मिळाली? New Waqf Act । 

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) या कायद्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची तातडीने बैठक बोलावण्याची मागणी केली होती. लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने २८८ तर विरोधात २३२ मते पडली. तर राज्यसभेत विधेयकाच्या बाजूने १२८ तर विरोधात ९५ मते पडली. राज्यसभेत विरोधकांनी आणलेले सर्व सुधारणा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आले.

एआयएमपीएलबीने दिला आंदोलनाचा इशारा  New Waqf Act । 

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) कालचा या विधेयकाविरुद्ध देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. एआयएमपीएलबी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगळुरू, चेन्नई, विजयवाडा, मलप्पुरम, पाटणा, रांची, मालेरकोटला आणि लखनऊ येथे मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करणार आहे. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांनी, ‘सत्ताधारी पक्षाने बहुमताचा गैरवापर केला आहे आणि हे विधेयक जबरदस्तीने लादण्यात आले आहे” असा आरोप यावेळी त्यांनी केला आहे.

त्याउलट सरकारचे म्हणणे आहे की, या कायद्यामुळे मुस्लिम महिलांना फायदा होईल आणि वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता सुनिश्चित होईल. वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला नवीन पटनायक यांच्या पक्ष बिजू जनता दलाने (बीजेडी) महिनाभरापूर्वी विरोध केला होता. तथापि, विधेयकावरील चर्चेनंतर, बीजेडीने त्यांच्या खासदारांना मोकळेपणाने मतदान करण्यास सांगितले.