प्रभात वृत्तसेवा पुणे – मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात नेमण्यात आलेल्या अतिरिक्त महसूल सचिव विकास खारगे समितीने बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला देखील बाजू मांडण्यासाठी पुढील आठवड्यात हजर राहण्याची नोटीस बजाविली आहे. दरम्यान या प्रकरणात दस्त करणाऱ्या अमेडिया एंटरप्राइझेस या कंपनीला मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी दिलेली वाढीव मुदत सोमवारी (दि. २४) समाप्त होत आहे. त्यामुळे कंपनी पैसे भरून व्यवहार रद्द करणार का, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. मुंढवा येथील चाळीस एकर जागा १९५५ पासून शासनाच्या मालकीची आहे. ही जागा १९७३ मध्ये राज्य शासनाकडून केंद्र सरकारच्या बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहे. दरम्यान या जमिनीची बेकायदेशीररीत्या दस्तनोंदणी केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या व्यवहारात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया एंटरप्राइझेस या कंपनीचे दिग्विजयसिंह पाटील, कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्यात हा व्यवहार झाला आहे. याप्रकरणी तेजवानी, पाटील आणि सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.खारगे समितीने यापूर्वीच या व्यवहारातील कुलमुखत्यारधारक तेजवानी आणि अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांना समन्स बजावून सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. आता याच प्रकरणात बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला देखील सुनावणीसाठी हजर राहून बाजू मांडण्याची नोटीस बजावली आहे.दरम्यान, या व्यवहारात २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडविल्याप्रकरणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने अमेडिया कंपनीला नोटीस बजावून पंधरा दिवसांची मुदत दिली होती. मुदत संपण्याच्या एक दिवस आधी कंपनीने आणखी मुदत वाढवून मिळावी, अशी मागणी केली होती. त्यावर विभागाकडून आणखी सात दिवसांची मुदत वाढ देण्यात आली. ही मुदत सोमवारी संपुष्टात येणार आहे.
