नवी दिल्ली – संसदेची नवीन इमारत आणि मंत्रालयांची कार्यालये असलेल्या “सेंट्रल व्हिस्टा’ या प्रस्तावित प्रकल्पाचा शिलान्यास करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला सशर्त परवानगी दिली. या प्रकल्पाच्या नियोजित भूमीवर कोणतेही पाडापाडी अथवा नवीन बांधकामाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीविना सुरुवात केली जाणार नाही, अशी हमी केंद्र सरकारने दिल्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालयाने शिलान्यास करण्याची परवानगी दिली आहे.

प्रकल्पाच्या नियोजित भूमीवर केवळ भूमीपूजन आणि शिलान्यासचे विधी केले जातील्‌ आणि कोणत्याही बांधकामाला लगेच सुरुवात केली जाणार नाही, अशी हमी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्या. ए.एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठाला दिली. या प्रकल्पासाठी पर्यावरण विषयक मंजूरीसह अन्य काही मुद्दयांच्या आधारे आक्षेप घेणाऱ्या काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्या सर्व याचिकांच्या आधारे न्यायालयाने ही परवानगी दिली आहे.

संसदेच्या नवीन इमारतीच्या प्रकल्पाची घोषणा गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्येच करण्यात आली आहे. त्यामध्ये 900 ते 1,200 खासदारांच्या बसण्याची क्षमता असलेली संसदेची त्रिकोणी इमारतीचा समावेश असेल. संसदेच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम ऑगस्ट 2022 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. हे वर्ष स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष असणार आहे.

प्रकल्पाचा एक भाग असलेले सामायिक केंद्रीय सचिवालय 2024 पर्यंत बांधून पूर्ण होण्याची शक्‍यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या नवीन संसदेच्या प्रकल्पाचा शिलान्यास 10 डिसेंबर रोजी होनार आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी 971 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.