New rules for gratuity: केंद्र सरकारने आज (शुक्रवार, २१ नोव्हेंबर २०२५) जाहीर केलेल्या नवीन कामगार संहितेतील सुधारणांनुसार, फिक्स्ड-टर्म कर्मचाऱ्यांना (FTE) कायमस्वरूपी कामगारांसारखे सर्व फायदे मिळतील आणि पाच वर्षांऐवजी एक वर्ष काम केल्यानंतर त्यांना ग्रॅच्युइटी मिळेल. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नवीन सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० (New Social Security Code) अंतर्गत ग्रॅच्युईटी (Gratuity) या महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभाच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. ग्रॅच्युईटी हा कर्मचाऱ्याने संस्थेतील दीर्घकाळ सेवेबद्दल मिळणारा एक मोठा आर्थिक आधार असतो. ग्रॅच्युईटीची रक्कम कशी काढायची? एखाद्या कामगाराचे अंतिम मासिक वेतन (मूळ वेतन + महागाई भत्ता) ₹२५,००० असल्यास, त्याला किती ग्रॅच्युईटी मिळेल, हे त्याच्या सेवा कालावधीवर अवलंबून असते. ग्रॅच्युईटीची गणना प्रत्येक पूर्ण केलेल्या वर्षासाठी १५ दिवसांचे वेतन या दराने केली जाते. एका कामगाराचे अंतिम मासिक वेतन (बेसिक + डीए) ₹२५,००० आहे आणि त्याने पाच वर्षे सतत सेवा पूर्ण केली आहे. एका वर्षासाठी ग्रॅच्युईटी: (₹२५,००० x १५ दिवस) / २६ दिवस ≈ ₹१४,४२३ पाच वर्षांसाठी एकूण ग्रॅच्युईटी: ₹१४,४२३ x ५ वर्षे = ₹७२,११५ (अंदाजे) सेवाकाळ जितका जास्त, तितकी ग्रॅच्युईटीची रक्कम जास्त असते. या लाभासाठी ₹२० लाख रुपयांची (करमुक्त) कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे. ग्रॅच्युईटी कधी काढता येते? ग्रॅच्युईटी काढण्याची किंवा मिळवण्याची पात्रता खालील तीन मुख्य परिस्थितीत निश्चित केली जाते: सेवा कालावधीची अट: सामान्यतः, ‘पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी ॲक्ट, १९७२’ नुसार, कामगाराला एकाच संस्थेत पाच वर्षे सतत सेवा पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचारी राजीनामा देतो, सेवानिवृत्त होतो किंवा त्याची नोकरी संपुष्टात येते, तेव्हा त्याला ही रक्कम मिळते. नवीन संहितेतील बदल: नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यानंतर ठराविक मुदतीच्या (Fixed-Term) किंवा काही विशिष्ट क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ही पाच वर्षांची अट कमी करून फक्त एक वर्ष केली जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कामगारांना लवकर आर्थिक आधार मिळेल. अपवाद: कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा तो अपंग झाल्यास, ग्रॅच्युईटीची रक्कम मिळवण्यासाठी पाच वर्षांची अट लागू होत नाही. अशा परिस्थितीत, वारसदारांना ती रक्कम मिळते. नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यामुळे ग्रॅच्युईटीची रक्कम आणि पात्रता दोन्ही अधिक पारदर्शक आणि सोपी झाली आहेत, ज्यामुळे कामगारांचे सामाजिक संरक्षण मजबूत होणार आहे. दरम्यान, पात्र कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युईटी देणे हे प्रत्येक संस्थेसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
