नवी दिल्ली: बँक ग्राहकांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. जर तुमच्या बँक खात्यात फक्त एकच नॉमिनी (Nominee) असेल, तर आता तुमच्याकडे चार लोकांना वारसदार म्हणून नियुक्त करण्याची संधी आहे. केंद्र सरकार १ नोव्हेंबर २०२५ पासून बँक खात्यांमध्ये नॉमिनीबाबत नवा नियम लागू करणार आहे. या बदलामुळे ग्राहकांना अधिक लवचिकता मिळणार असून, कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत क्लेम सेटलमेंट (दाव्यांचे निपटारा) अधिक सोपे आणि पारदर्शक होणार आहे.

अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी माहिती दिली की, ‘बँकिंग कायदे (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२५’ (Banking Laws (Amendment) Act, 2025) चे प्रमुख कलम १ नोव्हेंबरपासून लागू होतील. या अधिनियमामध्ये नॉमिनीशी संबंधित नवीन तरतुदींचा समावेश आहे. यानुसार, कोणताही बँक ग्राहक आता आपले खाते, लॉकर किंवा सुरक्षित ठेवलेल्या वस्तू (Safe Custody Articles) यासाठी जास्तीत जास्त चार नॉमिनी निवडू शकतो.

काय आहे नवा नियम?

* चार नॉमिनींचा पर्याय: नव्या तरतुदीनुसार, ग्राहक आपल्या बँक खात्यात एकाच वेळी (Simultaneously) किंवा क्रमाने (Successively) अशा दोन प्रकारे चार लोकांना नॉमिनी बनवू शकतो.

* क्रमिक नामांकन (Successive Nomination): उदाहरणार्थ, जर एखाद्या ग्राहकाने चार नॉमिनी निवडले आणि पहिला नॉमिनी हयात नसेल, तर स्वयंचलितपणे दुसरा नॉमिनी हक्कदार बनेल. लॉकर आणि सुरक्षित ठेवलेल्या वस्तूंसाठी फक्त क्रमिक नामांकनालाच परवानगी असेल. म्हणजे, एका नॉमिनीच्या निधनानंतरच पुढच्या नॉमिनीला अधिकार मिळेल.

* एकसाथ नामांकन (Simultaneous Nomination): ग्राहक हवे असल्यास, चारही नॉमिनींमध्ये हिश्श्याची टक्केवारी ठरवू शकतो, जसे की ४०%, ३०%, २०% आणि १०%, जेणेकरून एकूण बेरीज १००% होईल आणि भविष्यात कोणत्याही वादाची शक्यता राहणार नाही. बँक खात्यांसाठी ग्राहक या दोन्हीपैकी कोणताही पर्याय निवडू शकतात.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या बदलाचा उद्देश बँकिंग प्रणालीमध्ये एकसमानता, पारदर्शकता आणि दाव्यांचे जलद निपटारा करणे आहे. यामुळे ठेवीदारांना (Depositors) आपल्या ठेवीचा वारसदार आपल्या पसंतीनुसार ठरवण्याची सुविधा मिळेल. अर्थ मंत्रालयाच्या मते, या तरतुदी लागू झाल्यावर बँकांमधील नामांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होईल, ज्यामुळे ठेवीदारांना त्यांच्या संपत्तीच्या वाटणीत स्पष्टता आणि सुरक्षितता दोन्ही मिळेल.