मुंबई : राज्य सरकारकडून ओबीसींसाठी आनंदाची बातमी देण्यात आली आहे. राज्य सरकार त्यांच्या साठी नव्या घरांची नवी योजना आणण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारकडून या योजनेची तयारी सुरू करण्यात आली असून या  अंतर्गत ओबीसींना घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. लवकरच या संदर्भात प्रस्ताव मांडण्यात येणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले असे या योजनेला नाव दिले जाणार आहे. अनुसूचित जाती आणि भटक्या विमुक्तांच्या धर्तीवर ओबीसींसाठी नव्या घरांची योजना राबवण्यात येत आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात हा प्रस्ताव आला होता. मात्र तो पूर्ण न झाल्याने शिंदे फडणवीस सरकार हा प्रस्ताव पूर्ण करणार आहे. या प्रस्तावावर काम सुरू असून लवकरच मंत्रिमंडळसमोर हा प्रस्ताव मांडण्यात येईल अशी माहिती ओबीसी विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी दिली आहे.

सध्या राज्यात अनुसूचित जातींसाठी रमाई आवास योजना राबवली जाते तर व्हिजेएनटीसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबवली जाते. सपाट भागात घर बांधायचे असेल तर 1 लाख 20 हजार आणि डोंगरी भागात घर बांधायचे तर 1 लाख 30 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य सरकारकडून दिले जाते. याच धर्तीवर ओबीसींसाठींच्या घरांच्या योजनेवरती अभ्यास करून लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.

ओबीसींच्या घरांसाठी नियमावली राज्य सरकार तयार करत आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये ठेवणार आहे. एक महिन्याच्या आत ओबीसींची ही योजना कार्यान्वित होईल यात ओबीसी समाजातील गरिबांना घर मिळतील अशी माहिती सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिली आहे.

तर शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवण्यासाठी काही बँका त्रास देत होत्या. सिबिलची अट लावण्यात येत होती मात्र त्याही बाबत आता राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांचं सिबिल, कर्ज घेण्यापूर्वी पाहू नये त्यांना सक्ती करू नये अशा पद्धतीचे आदेश देण्यात आल्याचे अतुल सावे यांनी सांगितले.

मुंबईतील राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळच्या  नऊ गिरण्यांच्या जमिनींवरील 11 चाळींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. म्हाडाकडून राज्य सरकार या चाळींचा पुनर्विकास करणार आहे मुंबईत एनटीसीच्या 11 गिरण्या आहेत. या गिरण्यांच्या जागांवरील चाळींची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. मुंबई महापालिकेने या चाळींना धोकादायक जाहीर केले आहे. परंतु, या चाळींच्या पुनर्विकासाचे कोणतेही धोरण नसल्याने पुनर्विकास रखडला होता. परंतु, आता म्हाडातर्फे या चाळींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे.