खंडपीठाने दिले पोलिसांना एफआयआर नोदंवण्याचे आदेश. मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने हजारो कोटी रुपयांची कर्ज नियमबाह्य पद्धतीने वितरित केल्याने बँक अडचणीत सापडली होती त्यामुळे या बँकेवर प्रशासक नेमाने रिजर्व बँकेला भाग पडले होते. या संदर्भात न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने राखून ठेवलेला निकाल आज दिला आहे. हा निकाल जाहीर करताना खंडपीठाने या घोटाळ्या संबंधी एफआयआर नोदंवण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. संचालक मंडळावर असलेले राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे आदी नेते अडचणीत सापडले आहेत. राजकीय नेत्यांनी आपल्या संबंधातील व्यक्ती आणि संस्थांना नियम डावलून कर्ज दिल्याने रिजर्व बँकेला यावर प्रशासक नेमावा लागला आहे. तसेच या संदर्भात नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग आदींनी अहवाल देऊनही गुन्हा नोंदवण्यात आला नाही, असा आरोप करत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्याची विनंती माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालायने निर्देश दिल्याने मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अरोरा यांचा जबाब नोंदवून घेतला होता. परंतु पुढे त्यावर काहीच कार्यवाही झाली नव्हती. त्यावर कोर्टाने जाब विचारला असता अरोरा यांच्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले होते. त्या नंतर न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला होता. त्याची आज सुनावणी झाली आहे.
