पुणे – केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तरतुदी दि.1 सप्टेंबरपासून लागू झाल्या आहेत. त्यानुसार काही नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यानुसार मोठी रक्‍कम काढल्यास टीडीएस लागू होणार आहे. त्याचबरोबर घर खरेदीवेळी टीडीएस ठरविताना मूळ किमतीत इतर सुविधा खर्चाचा लोकांचा समावेश केला जाणार आहे.

नव्या नियमानुसार बॅंक, पोस्ट ऑफिस किंवा सहकारी संस्थातून एका वर्षात 1 कोटीपेक्षा अधिक रक्‍कम काढल्यास 194 एन या नियमानुसार टीडीएस लागणार आहे. हा नियम 1 सप्टेंबर रोजी किंवा त्यानंतर काढलेल्या रकमेला लागणार आहे. त्याचबरोबर कर विभागाने केलेल्या स्पष्टीकरणावर सरलेल्या वर्षातील मूल्यांकनासाठी 1 एप्रिल 2019 पासून काढलेल्या रकमांचा यात समावेश असेल.

अर्थसंकल्पातील एका दुसऱ्या 194 आय ए नियमानुसार अचल मालमत्ता खरेदी करताना मालमत्तेच्या किमती मध्ये क्‍लब मेंबरशिप फी, कार पार्किंग फी, इलेक्‍ट्रिसिटी किंवा वॉटर फॅसिलिटी मेंटेनन्स फी, ऍडव्हान्स फी,किंवा अशा प्रकारच्या इतर खर्चाचा समावेश टीडीएस आकारणीसाठी केला जाणार आहे. जर मालमत्तेची किंमत 50 लाख रुपयापेक्षा जास्त असेल, तर 1 टक्का दराने टीडीएस आकारला जाईल आणि या मालमत्तेच्या किमतीत इतर खर्चांचा समावेश होईल. दि.1 सप्टेंबरपासून 194 एम हा एक नवीन नियम लागू झाला आहे. त्यानुसार पूर्ण आर्थिक वर्षात कंत्राटी किंवा इतर सेवासाठी 50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्‍कम दिल्यास त्यावर 5 टक्के दराने टीडीएस लागू होणार आहे. हा नियम 1 सप्टेंबर रोजी किंवा त्यानंतर केलेल्या पेमेंट वर लागू होईल, असे अर्थसंकल्पात सांगण्यात आलेले आहे.

तर, पॅन आणि आधार क्रमांकाचा काही व्यवहाराशी संबंध लावण्यात आलेला आहे. त्यानुसार 50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारासाठी ज्या ठिकाणी पॅन आवश्‍यक असतो त्या ठिकाणी आधार क्रमांक देऊन तो व्यवहार पूर्ण करता येणार आहे.