– हेमंत महाजन भारताचे अनेक विद्यार्थी कॅनडात उच्च शिक्षण घेतात. अनेक नोकरदार कॅनडात नोकरी करतात. त्यामुळे दोन्ही देशांना परस्परांची गरज भासते. त्यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध सुधारण्याची शक्यता आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी सत्ताधारी ‘लिबरल पार्टी’चे नेतेपद आणि पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली. मात्र, ‘लिबरल पार्टी’चा नवीन नेता निवडला जाईपर्यंत आपण पदावर कायम राहू, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 53 वर्षीय ट्रुडो 2015 पासून कॅनडाचे पंतप्रधान असून त्यांना पक्षांतर्गत वाढते मतभेद आणि गेल्या दोन वर्षांपासून महागाई या कारणांमुळे जनतेमधील घटती लोकप्रियता या समस्या भेडसावत आहेत. गेले काही महिने ट्रुडोंना पक्षातूनच प्रखर विरोध होत होता. काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या सरकारमधील उपपंतप्रधान आणि वित्तमंत्री ख्रिस्तिना फ्रीलँड यांनी राजीनामा दिला. यानंतर ट्रुडो यांचे स्थान डळमळीत झाले. ट्रुडो यांचा राजीनामा ही घटना भारतासाठीही महत्त्वाची आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये कॅनडातील खलिस्तानवाद्यांचे जाहीर समर्थन करताना, ट्रुडो यांनी एक खलिस्तानवादी हरदीप निज्जर याच्या हत्येचा थेट ठपका भारतावर ठेवल्यामुळे दोन देशांतील संबंध कमालीचे बिघडले. आता ट्रुडो यांच्या राजीनाम्यानंतर या संबंधांमध्ये सुधारणा होऊ शकते. राजीनामा का द्यावा लागला? गेले काही महिने कॅनडा सरकारच्या अनेक धोरणांवरून ट्रुडो यांच्यावर विरोधी पक्षाने टीकेची झोड उठवली होती. 2013 मध्ये ट्रुडो लिबरल पक्षाचे अध्यक्ष झाले आणि 2015 मध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखाली लिबरल पक्षाने कॅनडात निवडणूक जिंकली. यानंतर दहा वर्षे ते कॅनडाचे पंतप्रधान राहिले. तीन निवडणुका त्यांच्या नेतृत्वाखाली लिबरल पक्षाने जिंकल्या. परंतु महागाई, घरांच्या वाढलेल्या किमती, स्थलांतरितांचा प्रश्न या मुद्द्यांवर त्यांच्या पक्षाच्या विरोधात जनमत तीव्र झाले होते. पक्षांतर्गतच त्यांच्या धोरणांवर टीका सुरू झाली. विरोधी कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाने या काळात जनमत चाचण्यांमध्ये मोठी मुसंडी मारली. ट्रुडो हेच पंतप्रधान राहिले, तर ऑक्टोबर महिन्यात होणार्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षाला मोठा फटका बसेल, अशी शक्यता वर्तवली गेली. शीखबहुल पक्षाने त्यांची साथ सोडली. या सगळ्याची दखल घेऊन ट्रुडो यांनी पंतप्रधानपद आणि पक्षप्रमुखपदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला. कॅनेडियन पार्लमेंटच्या पुढील सत्रात सत्तारूढ आणि अल्पमतातील लिबरल पक्षाच्या विरोधात मतदान करण्याचे तेथील दोन प्रमुख पक्षांनी ठरवले आहे. तसे झाल्यास ऑक्टोबरऐवजी मे मध्येच मुदतपूर्व निवडणुका घ्याव्या लागतील. जस्टिन ट्रुडो यांच्या काळात पूर्वी कधी नव्हते इतके कॅनडा-भारत संबंध बिघडले. सप्टेंबर 2023 मध्ये ट्रुडो यांनी कॅनडाच्या पार्लमेंटमध्ये बोलताना, हरदीपसिंग निज्जर या ‘कॅनेडियन नागरिका’ची हत्या भारताने घडवून आणली, असा आरोप केला. निज्जर हा भारताच्या दृष्टीने खलिस्तानवादी असून तो आणि त्याच्यासारख्या अनेक खलिस्तानवाद्यांच्या प्रत्यार्पणाची भारताची जुनी मागणी आहे. पण ट्रुडो यांच्या दृष्टीने कॅनेडियन नागरिक असलेल्या अनेकांच्या हत्या करण्याचा कट भारताने रचला आहे. परस्परांच्या मुत्सद्द्यांची हकालपट्टी झाली. व्हिसा, विद्यार्थी, व्यापार अशा आघाड्यांवर दोन्ही देशांना या बिघडलेल्या संबंधांचा फटका बसू लागला. कॅनडाला या मुद्द्यावर अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया यांचे अप्रत्यक्ष समर्थन मिळाले तरी या तिन्ही देशांनी भारतावर थेट आरोप करण्याचे सातत्याने टाळले. ट्रुडो यांच्या काळात कॅनडाचे चीनशीही संबंध बिघडले. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनानेही 25 टक्के टॅरिफ लादण्याची धमकी दिली आहे. स्थिती तप्त असताना, भारतासारख्या मोठी बाजारपेठ असलेल्या आणि प्रचंड संख्येने विद्यार्थी व कुशल कामगार निर्यात करू शकणार्या देशाला इतक्या टोकापर्यंत दुखावणे ही ट्रुडो यांची धोरणात्मक चूकच होती. तिचा फटका ट्रुडो यांना बसला. भारत आणि कॅनडा संबंधांच्या वाटेत स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी वारंवार काटे पसरवणारे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या राजीनाम्याच्या घोषणा भारताकरता चांगली बातमी आहे. ज्या ‘कॅनेडियन नागरिकाच्या हत्ये’वरून ट्रुडो यांनी दोन लोकशाही आणि एके काळच्या मित्रदेशांच्या स्थिर, मधुर संबंधांमध्ये मीठ कालवले, तो हरदीपसिंग निज्जर विभाजनवादी होता. याविषयीचे पुरावे भारताने कॅनडाला वेळोवेळी सादर केले. निज्जरसारखे अनेक खलिस्तानवादी पंजाबमधून पळून कॅनडात आश्रयाला गेले आहेत. ट्रुडोंसारखे राजकारणी अशांचे लाडच करत राहिल्यामुळे हा विखार भारताच्या कॅनडातील वकिलाती व दूतावासातील कर्मचारी तसेच प्रार्थनास्थळे आणि शीख नागरिकांसाठी धोकादायक ठरू लागला होता. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे खलिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह आसामच्या दिब्रुगड येथील तुरुंगात बंद आहे. फरीदकोटचे खासदार सरबजीत सिंह यांच्यासोबत तो राजकीय पक्षाची स्थापना करणार आहे. त्यांनी एका ‘पंथ बचाओ, पंजाब बचाओ’ परिषदेमध्ये राजकीय पक्षाची घोषणा केली. पक्षाचे नाव ‘शिरोमणी अकाली दल आनंदपूर साहिब’ असे आहे. कॅनडा, अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, युरोपीय देश अशा प्रगत व श्रीमंत देशांदरम्यान अनेकदा लिखित वा अलिखित करार होतात, ज्यांद्वारे राजकीय आश्रयाच्या नावाखाली गुन्हेगारांना थारा न देण्याविषयी परस्परांच्या मतांचा मान राखला जातो. पण भारतासारख्या नवलोकशाही देशांच्या बाबतीत मात्र या प्रगत देशांची भूमिका दुटप्पी असते. ट्रुडो यांनी निज्जरच्या हत्येवरून आकाशपाताळ एक केले आणि पुरावे सादर न करताच भारतीय प्रशासन व सरकारमधील उच्चपदस्थांवर सातत्याने आरोप करत राहिले. आता अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प विराजमान झाल्यानंतर आणखी एक आव्हान उभे राहील. ट्रम्प कॅनडाला अमेरिकेचा 51वा ‘प्रांत’ मानतात आणि तसे होईपर्यंत त्या देशातून आयात होणार्या मालावर 25 टक्के शुल्क लावण्यास ते तयार आहेत. शिखांचा एक मोठा मतदार लिबरल पक्षाच्या पाठीशी असतो आणि त्यातील काही भारतद्वेष्टे आहेत. त्यामुळे लिबरल पक्षाचे धोरण बदलणे कठिण आहे. तरीदेखील ट्रुडो यांच्यानंतरचे उत्तराधिकारी भारत विरोध करणार नाही, असे मानले जाते. भारत-ट्रुडो संबंध संवादाच्याही पलीकडे गेले होते. तशी परिस्थिती आता राहणार नाही. कारण दोन्ही देश लोकशाहीवादी व व्यापारकेंद्री आहेत.
