पुणे : यापूर्वी नागरी सहकारी बॅंकांना केवळ 30 लाख रुपयांपर्यंत गृह कर्जमर्यादा होती. ती वाढून आता 60 लाख पर्यंत करण्यात आली. तसेच 100 कोटी व त्यावर ठेवी असलेल्या नागरी सहकारी बॅंकांसाठी ही मर्यादा 70 लाख होती. ती आता 1 कोटी 40 लाख करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने जाहीर केलेले पतपुरवठा धोरण सहकारी बॅंकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे व आशादायी असल्याची प्रतिक्रिया सहकारी बॅंकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

याविषयी राज्य सहकारी बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर म्हणाले, “रिझर्व्ह बॅंकेने वाढविलेल्या या मर्यादांमुळे कर्जवाटपामध्ये सर्वांत जास्त सुरक्षित ठरलेल्या गृहकर्ज प्रकरणांत वाढ होणार असल्याने या बॅंकांच्या नफ्यातही वाढ होईल. तसेच मध्यमवर्गीयांना देखील या वाढीव कर्ज मर्यादेचा फायदा होईल. या पार्श्‍वभूमीवर नागरी बॅंकांना कर्जाच्या रकमेनुसार कर्ज परतफेडीचा कालावधी देखील वाढवावा लागेल. नागरी सहकारी बॅंकांना स्वत:च्या ग्राहकांना घरपोच बॅंकिंग सुविधा देण्यास रिझर्व्ह बॅंकेने परवनागी दिल्याची घोषणा पतपुरवठा धोरणामध्ये करण्यात आली आहे. घरांच्या वाढत्या किंमती, अपेक्षित कर्जदारांच्या उत्पन्नात झालेली वाढ तसेच गृहकर्जास असलेला प्राधान्यक्रम व गृहकर्ज हे सर्वांत सुरक्षित असल्याने या कर्जाची मर्यादा वाढविण्यासाठी संबंधित नागरी सहकारी बॅंकिंग क्षेत्रातून सतत मागणी होत होती. सहकार क्षेत्रातील संस्थांकडून पाठपुरावा करण्यात येत होता.

नागरी सहकारी बॅंकांच्या ग्राहकांना अपेक्षित कर्ज मिळत नसल्याने ते इतरत्र जात होते. आता असे कर्जदार आपल्याकडे राखण्यासाठी सहकारी बॅंकांना नियमाचा उपयोग होऊ शकेल. ग्राहकांना घरपोच सेवा देण्याची मुभा या बॅंकांना मिळालेली आहे. त्यामुळे जे परंपरागत वयस्कर ग्राहकांना घरपोच सेवा देण्याची संधी मिळेल.
ऍड. सुभाष मोहिते,अध्यक्ष, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बॅंक्‍स असोसिएशन