मुंबई : निर्यातदारांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने तब्बल 45,060 कोटी रुपयांच्या दोन महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केल्या आहेत. या योजनांचे निर्यातदारांच्या संघटनांनी स्वागत केले आहे. यामुळे लघु ते मध्यम पडल्यात निर्यातदारांना आवश्यक ती मदत मिळेल असे दागिने निर्यातदारांच्या संघटनेने नमूद केले. कापड, चामड्याच्या वस्तू, समुद्री खाद्य इत्यादी क्षेत्रातील निर्यातदारांनी सरकारने घेतलेल्या या पुढाकाराचे स्वागत केले असून सरकारला या कामी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सरकारकडून निर्यातदारांसाठी नवीन पत हमी योजनेला मंजूर देण्यात आली. या योजने अंतर्गत 20 हजार कोटी रुपयांपर्यंतचं अतिरिक्त कर्ज दिलं जाईल. याशिवाय सिझियम, ग्रेफाइट, रुबिडियम आणि झिरकोनियम या खनिजांसाठी रॉयल्टी दरांचं सुसूत्रीकरण करणं तसंच, 25 हजार 60 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या निर्यात प्रोत्साहन अभियानाला मंजुरी देण्यात आली. याअंतर्गत राष्ट्रीय पत हमी विश्वस्त कंपनीच्या माध्यमातून सदस्य वित्तपुरवठादार संस्थांना 100% पत हमी दिली जाईल. त्यामुळे या संस्था सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसह पात्र निर्यातदारांना 20,000 कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त कर्ज सुविधा देऊ शकतील. ही योजना वित्त सेवा विभागाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय पत हमी विश्वस्त कंपनीच्या माध्यमातून राबवली जाईल. सदस्य वित्तपुरवठादार संस्थांना पत हमी दिल्यामुळे या संस्था सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसह पात्र निर्यातदारांना अतिरिक्त कर्ज वितरित करु शकतील. वित्त सेवा विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक व्यवस्थापन समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती योजनेची प्रगती आणि अंमलबजावणी यावर देखरेख ठेवेल. या योजनेमुळे भारतीय निर्यातदारांची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल तसेच नवीन तसेच उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये वैविध्य आणण्यालाही पाठबळ मिळेल अशी अपेक्षा आहे. निर्यात पत हमी अंतर्गत तारण-मुक्त कर्जाच्या उपलब्धतेची सुविधा दिल्यामुळे, तरलतेलाही बळकटी मिळेल, उद्योग व्यवसाय सुरळीत चालू शकतील, तसेच 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने भारताच्या प्रगतीलाही बळ मिळेल. यामुळे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने भारताच्या वाटचालीलाही आणखी बळकटी मिळेल.
