पुणे – महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी मुहूर्त सापडलेला नाही. प्रत्यक्षात काम सुरू झालेले नसताना खर्चात मात्र वाढ होत असून आता 92 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला आहे. परीक्षा परिषदेच्या सध्याची सर्व कार्यालये जुनी असून त्यांची दूरवस्था झाली आहे. जुन्या कार्यालयांच्या डागडूजीसाठी लाखो रुपये खर्च येत आहे. नवीन इमारतबाबत गेल्या सहा वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. विविध परीक्षांच्या माध्यमातून परिषदेकडे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा गल्ला जमा होतो. सुमारे 200 कोटी रुपयांच्या ठेवी बॅंकात आहेत. त्याच्या व्याजातूनच दरमहा खर्च भागविला जातो. राज्यसह इतर समित्यांनी नवीन इमारत बांधण्यास पूर्वीच मान्यता दिली आहे. 2014 मध्ये यासाठी 42 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला होता. त्यानंतर 2018 मध्ये 70 कोटी रुपये आणि आता तब्बल 22 कोटी रुपयांनी खर्च वाढला आहे. काम रखडल्यामुळे खर्चात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी सल्लागार नेमण्यासाठी 2 कोटी रुपये खर्चाच्या दोनदा निविदा प्रक्रिया राबवल्या. पहिल्यांवेळेस 4, तर दुसऱ्यांदा 8 ठेकदार कंपन्यांच्या निविदा आल्या. मात्र, यातील एकाही कपंनी पात्र ठरली नाही. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून निविदा प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्षात काहीच ठोस हाती लागले नाही. पुण्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने (सीओईपी) सल्लागार म्हणून काम करण्याची तयार दर्शविली असून त्याबाबतचा पत्रव्यवहार सुरू असला तरी त्यावरही अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात नवीन इमारतीचे काम कधी सुरू होणार हे मात्र कोणत्याच अधिकाऱ्यांना सांगता आले नाही. तात्पूरत्या जागेची निवड नवीन इमारतीचे काम सुरू झाल्यास तात्पुरती कामकाजाची व्यवस्था करण्यासाठी शिक्षक भवनची निवड केली होती. मात्र, काहींनी ही जागा सोयीची नसल्याने स्थलांतरास विरोध दर्शविला होता. आता राज्य मंडळाच्या जवळ परीक्षा परिषदेची काही जागा मोकळी आहे. या ठिकाणी शेड उभारून रेकॉर्ड रुम तयार करून कार्यालयाची तात्पुरती व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन सुरू असल्याचीही माहिती मिळाली आहे.
