रेल्वे उचलणार 85 टक्के आर्थिक भार
उर्वरित 15 टक्के रक्कम राज्यांना भरावी लागणार
नवी दिल्ली : स्थलांतरित मजुरांकडून रेल्वेभाडे घेण्याचे कधीच बोललो नाही, असे स्पष्टीकरण सोमवारी केंद्र सरकारकडून देण्यात आले. स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवासासाठी लागणाऱ्या खर्चापैकी 85 टक्के आर्थिक भार रेल्वे उचलणार आहे. तर, राज्य सरकारांना उर्वरित 15 टक्के रक्कमच भरावी लागणार आहे, असेही केंद्र सरकारकडून नमूद करण्यात आले.

स्थलांतरित मजुरांकडून रेल्वेभाडे वसूल केले जात असल्याच्या वृत्ताने वादंग निर्माण झाले आहे. त्याविषयीचा प्रश्‍न करोनाविषयक स्थितीची दैनंदिन माहिती देणारे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सहसचिव लव आगरवाल यांना पत्रकारांनी विचारला. त्यावर केंद्र सरकार किंवा रेल्वेकडून मजुरांकडून पैसे घेण्याचा कुठला उल्लेख केला गेला नसल्याचे आगरवाल यांनी म्हटले. रेल्वे आणि राज्य सरकारांकडून मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च केला जाणार असल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी आर्थिक भाराची विभागणी अधोरेखित केली.

राज्यांच्या विनंतीवरून अडकलेल्यांपैकी मर्यादित स्थलांतरित मजुरांना विशिष्ट कारणांसाठी स्वगृही पाठवले जाणार आहे. त्यासाठी विशेष रेल्वेगाड्यांना परवानगी देण्यात आली. त्या प्रवासाच्या प्रक्रियेचा समन्वय एक-दोन राज्ये वगळली तर राज्य सरकारांकडूनच ठेवला जात आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.