नेवासा  – गोदावरी खोरे हे पाण्याच्या बाबतीत तुटीचे खोरे असून याबाबत शेतकरी संघटनेचे प्रदेश प्रसिध्दी प्रमुख नानासाहेब जवरे व रुपेंद्र काले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात गतवर्षी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी होऊन न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती प्रफुल्ल कुबाळकर यांनी राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे, त्यामुळे तुटीच्या गोदावरी खोऱ्यातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

याबाबत अधिक सविस्तर वृत्त असे की, “गोदावरी खोरे हे पाण्याच्याबाबतीत तुटीचे खोरे आहे. या पाण्यावरून नगर-नाशिक विरुद्ध मराठवाडा असा संघर्ष गेल्या काही दशकापासून धुमसत आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेच्या मर्यादा लक्षात घेता पश्चिम वाहिनी नद्यांचे कोकणात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याशिवाय पर्याय नाही; मात्र सरकार आणि नेते निवडणुका पाहूनच घोषणा करण्यापलीकडे काहीही कृती करत नसल्याने बोलाचाच भात अन् बोलाचीच कढी शिजत असल्याचे वारंवार यामुळे उघड झाले आहे.

त्यामुळे हे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते, नानासाहेब जयराम जवरे व विक्रांत रुपेंद्र काले यांनी नुकतीच शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड अजित काळे यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपिठात एक जनहित याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेतील माहितीनुसार, “उत्तर कोकणातील नार-पार, अंबिका औरंगा, दमणगंगा, वैतरणा व उल्हास नदी उपखोऱ्यात ३१७ टी.एम.सी.अतिरिक्त पाणी शिल्लक आहे. पश्चिम वाहिनी खोऱ्यातील (कोकण) अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यात वळवण्यासाठी प्राथमिक अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने २००१ व २०१९ रोजी समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या अहवालानुसार कोकणातील नार-पार, दमणगंगा, वैतरणा,उल्हास नदी खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यात प्रवाही वळण योजनांद्वारे; तसेच उपसा नदीजोड, वळण योजनांद्वारे एकूण ८९.९२ टी.एम.सी.पाणी वळविण्याबाबत आखणी करून त्याबाबत शिफारस केली आहे. त्यानुसार जवळपास ७.४ टी.एम.सी.पाणी प्रवाही वळण योजनांद्वारे; तर १५.५ टी.एम.सी.पाणी प्रमुख उपसा वळण योजनांद्वारे असे एकूण मिळून २२.९ टी.एम.सी. पाणी वळविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

यासाठी प्रवासी वळण योजनेद्वारे एकूण ३० योजना प्रस्तावित असून यापैकी काही १४ योजना पूर्ण केल्या असल्याच्या घोषणा निवडणुका पाहून केल्या जात आहेत. त्याद्वारे १.३५ टीएमसी पाणी वळविले जाईल ११ भविष्यकालीन योजनांद्वारे ४.९८ टी.एम.सी. पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविणे प्रस्तावित असल्याच्या घोषणेने शेतकऱ्यांना आता विट आला आहे. मुख्य म्हणजे प्रमुख उपसा वळण योजनेद्वारे जवळपास १५.५५ टी.एम.सी.पाणी वळविण्याचे प्रस्तावित आहे. यात प्रवरा खोऱ्यातील घाटघर जवळील हिवरा नाला तसेच साम्रद गावाजवळील साम्रद नाला येथे वळण बंधारे बांधून पश्चिमेकडे जाणारे पाणी पूर्वकडे वळविण्याची योजना आहे.

या बंधाऱ्याद्वारे एकूण १२८७ द. ल.घ.फूट अतिरिक्त पाणी वळविणे शक्य होणार असून त्याचा निळवंडे प्रकल्पासाठी फायदा होणार आहे. त्यासाठी निळवंडे कालवा कृती समिती व शेतकरी संघटना प्रयत्नशील आहे.

तर कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे १६७ टी.एम.सी.पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवून मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यात येणार आहे. तसेच वैनगंगा-नळगंगा योजनेअंतर्गत ४८० किमीचा बोगदा तयार करून वैनगंगा नदीचे पाणी थेट पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भात आणले जाणार आहे. यासोबतच पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील दुष्काळ हटवण्यासाठी त्या भागातली सर्व अपूर्ण सिंचन योजना पूर्णत्वास घेऊन जाण्याचा प्रयत्न असणार असल्याच्या घोषणा मुख्यमंत्री आणि मंत्री करत आहे. मात्र नगर नाशिक जिल्ह्यातील कमी झालेले पाणी आणि उद्ध्वस्त केलेली शेती याबाबत कोणीही चकार शब्द काढत नाही हे विशेष ! मात्र प्रत्यक्षात हा प्रकल्प कधी पूर्ण होणार याबाबत निळवंडे प्रकल्पा सारखेच कोणीही नेता अथवा प्रशासकीय अधिकारी स्पष्ट बोलत नाही.

त्यामुळं यावर एक घाव दोन तुकडे करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते नानासाहेब जवरे आणि रुपेंद्र काले यांनी निर्णय घेतला होता. व त्या दृष्टीने कागदपत्र जमवणे अनेक वर्षांपासून सुरु ठेवले होते. त्याबाबत गतवर्षी तयारी पूर्ण झाली होती व त्यासाठी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड अजित काळे यांच्याशी विचार विनिमय व एक बैठक छ. संभाजीनगर येथे संपन्न होऊन त्यावर नुकतीच निळवंडे (तथा ऊर्ध्व प्रकल्प-२) सारखी जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छ. संभाजींनगर येथील कोर्ट क्रं. एकचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या. वाय.जी.खोब्रागडे यांचे समोर हि जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. शिवाय शेतकरी संघटना आणि गोदावरी खोऱ्यातील शेतकरी यांनी कोपरगाव येथे एकत्र येत या पाण्यासाठी संघर्ष समिती स्थापन केली आहे. त्याची सुनावणी मंगळवार दि.२८ जानेवारी २०२५ रोजी संपन्न झाली असल्याची माहिती अॅड अजित काळे यांनी दिली.

दरम्यान यात उच्च न्यायालयाचे न्या.मंगेश पाटील व न्या.प्रफुल्ल कुबाळकर यांचे समोर ही सुनावणी पार पडली आहे. त्यात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या गोदावरी खोरे मराठवाडा विकास महामंडळास ही नोटीस बजावली आहे. त्यावेळी उर्ध्व गोदावरी खोरे जल पुनर्स्थापना संघर्ष नगर-नाशिक समितीच्या वतीने शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड. अजित काळे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला तर सरकारी पक्षाचे वतीने अभियोक्ता सुरासे यांनी आपली बाजू मांडली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाचे न्या.मंगेश पाटील व न्या.प्रफुल्ल उबाळकर यांनी राज्य सरकारला ही नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी उच्च न्यायालयात संपन्न होणार असल्याची माहिती ऍड. अजित काळे यांनी दिली आहे.