राजेंद्र वाघमारे

नेवासा – वडाळा (बहिरोबा) ता.नेवासा येथील भैरवनाथ ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था ही अवसायानात आलेली असल्यामुळे या पतसंस्थेच्या व्यवहारावर नेवासा येथील सहकार खात्याच्या सहाय्यक उपनिबंधकांचे नियंञण असून थकीत कर्जदाराच्या वसूलीसाठी सहकार खात्याचे नियम डावलून चक्क कर्जदाराकडून २३ टक्के व्याजदराने सावकारी वसूली करण्याचा प्रताप नुकताच एका कर्जदाराच्या वसूलीवर सहकार खात्याने आकारला असल्याचे उघडकीस आलेला असून प्रशासकाच्या या सुलतानी वसूली विरुद्ध कर्जदार आता जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे न्यायासाठी धाव घेणार असल्याची माहीती अॅड.बी.ए.कावळे यांनी दिली त्यामुळे सहकार खात्याची वसूली आता संशायाच्या भोवऱ्यात अडकलेली असून सहकार खात्याची ही “वसूली म्हणजे वराती मागून घोडे” दामटण्याच्या सदरात मोडणारी ठरली आहे.

याबाबत अधिक सविस्तर वृत्त असे की,सन २००० सालामध्ये एका कर्जदाराने दहा हजार रुपयांचे कर्ज भैरवनाथ ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेकडून घेतलेले होते सदरच्या पतसंस्थेने थकीत कर्जदारावर सहकार कायदा अधिनियम कलम १०१ अन्वये (दि.११ सप्टेंबर २००७) रोजी रक्कम रुपये एकविस हजार सात रुपये थकीत असल्याचा दाखला देवून (दि.३० जून २००६) रोजी पासून पुढे दरसाल दरशेकडा २३ टक्के व्याजदराने आकारणी करण्याचे आदेश नुकतेच सहकार खात्याकडून मिळालेले असून वास्ताविक पाहता सहकारी संस्था अधिनियम २१ टक्क्याचे पुढे २३ टक्क्यांनी व्याज आकारल्यामुळे कर्जदारावर २३ टक्के व्याज दर आकारणे म्हणजे ही वसूली आता कायदेशीररित्या सावकारीत मोडणारी ठरलेली अाहे त्यामुळे कर्जदाराला जीवंतपणी नरक यातना सहन करण्याची वेळ आली असल्याचे यावेळी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात अॅड.कावळे यांनी म्हटले आहे.

यावेळी अधिक माहीती देतांना अॅड.कावळे यांनी पुढे म्हटले आहे की,भैरवनाथ ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था ही अवसायानात गेल्यामुळे संस्थेच्या कारभारावर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आलेली असून प्रशासकांचाच आता मनमानी कारभार सुरु झालेला आहे भैरवनाथ पतसंस्थेने ९ नोहेंबर २००७ रोजी सहकार खात्यातील अधिनियम १०१ च्या दाखल्याची अंमलबजावनी सुमारे १७ वर्षांनंतर आता थेट २९ जून २०२४ रोजी प्रशासकाने अंमलबजावणी केलेली असून हा प्रकार सहकार कायद्याला धरुन आहे का? असा सवालही अॅड.कावळे यांनी उपस्थित करुन कालबाह्य झालेल्या १०१ च्या दाखल्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर सहकार खाते काय कारवाई करणार? असा सवाल उपस्थित करुन अॅड.कावळे पुढे म्हणाले की,सहकार खात्याने याची वेळीच दखल न घेतल्यास कर्जदार हा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे दाद मागणार असल्याचा इशाराही यावेळी अॅड.कावळे यांनी दिला.

 

जामीनदारावरच चुकीची कारवाई…
थकीत कर्जदाराची वसूलीपोटी पन्नासपट जादा मालमत्ता असतांनाही जामीनदाराची मालमत्ता जप्त करण्याचा वसूली अधिकाऱ्याचा प्रताप म्हणजे ‘वड्याचे तेल वांग्यावर’ टाकण्याच्या सदरात मोडणारा ठरलेला अाहे
– अॅड.बी.ए.कावळे