मॉस्को – युक्रेनमध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या देखरेखीखालील तटस्थ सरकार स्थापन करण्यात यावे, असा प्रस्ताव रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमिर पुतीन यांनी दिला आहे. शांततामय मार्गाने तडजोड करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून हे तटस्थ सरकार अस्तित्वात यावे, असे त्यांनी सुचवले आहे. या प्रस्तावाद्वारे पुतीन यांनी प्रथमच युद्ध समाप्त होण्याच्या दिशेने सकारात्मक वक्तव्य केले आहे.

युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदायमिर झेलेन्स्की यांच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ गेल्या वर्षीच समाप्त झाला असून त्यांना आता शांतता करारावर स्वाक्षरी करण्याचा कोणताही अधिकार उरलेला नसल्याचेही पुतीन म्हणाले.

युक्रेनच्या राज्यघटनेनुसार, देशात मार्शल लॉ असताना राष्ट्रीय निवडणुका घेणे बेकायदेशीर आहे. युक्रेनमधील सध्याच्या सरकारसोबत झालेल्या कोणत्याही कराराला युक्रेनमधील उत्तराधिकारी सरकार आव्हान देऊ शकतात आणि तटस्थ प्रशासनाखाली नवीन निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, असेही पुतीन म्हणाले.

संयुक्त राष्ट्राच्या देखरेखीखाली अमेरिका किंवा युरोपातल्या देशांच्या मदतीने आणि अर्थातच रशियाच्या सहभागाने युक्रेनमध्ये हंगामी तटस्थ सरकारच्या नियुक्तीबाबत चर्चा केली जाऊ शकते, असे पुतीन म्हणाले. हे सरकार लोकशाही निवडणुका घेण्यासाठीच असेल. अर्थात हंगामी तटस्थ सरकारचा एक पर्याय आहे. या पर्यायाचा विचार केला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र अन्य पर्यायांचा तपशील त्यांनी दिला नाही.

युक्रेन आणि रशियामध्ये शस्त्रसंधी झाल्यानंतर युक्रेनमध्ये शांतता सैनिक तैनात केले जाऊ शकतात, असे फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉ यांनी कालच म्हटले होते. फ्रान्स आणि ब्रिटनसह इतर अनेक देशांनाही या सैन्याचा भाग व्हायचे आहे, असेही मॅक्रॉ म्हणाले होते. मात्र नाटो सदस्य असलेल्या कोणत्याही देशाचे शांतता सैन्य युक्रेनमध्ये तैनात करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असा इशारा पुतीन यांनी दिला होता.

उर्जा प्रकल्पांसह काळ्या समुद्रातही युद्ध बंदी

उर्जा प्रकल्पांसह काळ्या समुद्रातल्या व्यापारी जहाजांवरही हल्ले न करण्याचा निर्णय रशिया आणि युक्रेनमध्ये झालेल्या हंगामी युद्धबंदीनुसार घेण्यात आला आहे. यामुळे काळ्या समुद्रातून दोन्ही देशांना शेतमालाची निर्यात करता येऊ शकणार आहे. यापूर्वी काळ्या समुद्रातल्या युद्धबंदीचा करार संयुक्त राष्ट्र आणि तुर्कीयेच्या मध्यस्थीने झाला होता. मात्र वर्षभरानंतर रशियाने यातून एकतर्फी माघार घेतली होती. आता पुन्हा ही युद्धबंदी होणार आहे. मात्र या ३० दिवसांच्या युद्धबंदीचे अन्य तपशील अजून जाहीर करण्यात आलेले नाहीत.