कोलकाता – जपानच्या रेंकोजी मंदिरात ठेवण्यात आलेल्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या अस्थिंची डीएनए तपासणी करण्यात यावी, या मागणीसाठी आपण भारत आणि जपानकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे नेताजींच्या कन्या अनिता बोस पाफ्फ यांनी म्हटले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव सुरू असताना नेताजींच्या मृत्यूचे गूढ उलगडून आणि त्यांच्या अस्थि भारतात परत आणण्यानेच नेताजींना खऱ्या अर्थाने आदरांजली वाहिली जाऊ शकेल, असे त्यांनी “पीटीआय’ वृत्तसंस्थेला दिलेल्या एका मुलाखतीदरम्यान म्हटले आहे.

“नेताजींच्या कन्या म्हणून त्यांच्या मृत्यूशी संबंधित गूढ माझ्या हयातीत समाप्त व्हावे, असे मला वाटते.’ असे त्या म्हणाल्या. नेताजींच्या अस्थिंची डिएनए तपासणी करण्यात यावी, यासाठी भारत सरकारने जपान सरकारला विनंती करावी, यासाठी आपण भारत सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. जर योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही, तर आपण थेट जपान सरकारशी संपर्क साधणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार होते, तेंव्हाही नेताजींच्या अस्थिंच्या डिएनए तपासणीची मागणी आपण केली होती. मात्र त्याला काहीच प्रतिसाद मिळाला नव्हता. मात्र आता या प्रकरणात ढिसाळपणा होऊ दिला जाणार नाही. करोनाच्या साथीमुळे आगोदरच दोन वर्षे उशीर झाला आहे. या अस्थि केवळ काही महिन्यांसाठी ठेवाव्या लागतील, असे जपान सरकारला वाटले होते. मात्र आता 77 वर्षे झाली आहेत, असेही अनिता बोस पाफ्फ म्हणाल्या.

नेताजींचा मृत्यू विमान अपघातात झाला, याबद्दल आपल्याला शंका नाही. मात्र त्यांच्या अस्थि त्यांच्या मातृभूमीत परत आणल्या जाव्यात, असे त्यांची कन्या म्हणून आपल्याला अगदी प्रामाणिकपणे वाटत असल्याचे त्या म्हणाल्या. जपानमधील रेंकोजी मंदिरात ठेवलेल्या अस्थि नेताजींच्यात आहेत, या दाव्याला वैज्ञानिक आधार देण्यासाठीच डीएनए तपासणीची जोड हवी आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

77 वर्षांनंतरही गूढ कायम…
नेताजींचा मृत्यू 18 ऑगस्ट 1945 ला तैवानजवळ विमान अपघातात झाला असे मानले जाते आहे. नेताजींच्या मृत्यूचे गूढ उलगडण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत तीन वेगवेगळ्या समित्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी शाह नवाझ आयोग आणि खोसला आयोग कॉंग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात नियुक्त करण्यात आले होते. तर तिसरा मुखर्जी आयोग भाजप शासित एनडीए सरकारच्या काळात नियुक्त करण्यात आला होता. 2015 मध्ये नेताजींशी संबंधित 64 गोपनीय फायली तत्कालिन पश्‍चिम बंगाल सरकारने खुल्या केल्या होत्या तर 2016 मध्ये मोदी सरकारने 100 फायली खुल्या केल्या होत्या.