-आरिफ शेख

राजेशाहीची फेरस्थापना व्हावी अन्‌ देशाला धर्मनिरपेक्ष ऐवजी हिंदूराष्ट्र म्हणून घोषित करावे, या मागणीसाठी नेपाळमध्ये मागील काही दिवसांपासून जनआंदोलन सुरू आहे. पंतप्रधान केपी ओली शर्मा यांच्या नेतृत्वाला आता स्वपक्षातून देखील आव्हान मिळू लागले आहे. चीनच्या कडेवर बसून भारताशी वाद उकरणाऱ्या नेपाळच्या कम्युनिस्ट सरकारला हा एक प्रकारे इशारा म्हणावा लागेल. नेपाळची राजकीय हवा अकारण बदललेली नाही.

एकीकडे राजधानी काठमांडूच्या रोडवर राजेशाही व हिंदूराष्ट्र घोषित करण्यासाठी होणारे आंदोलन, अन्‌ दुसरीकडे पंतप्रधान केपी ओली शर्मा यांच्या नेतृत्वाला स्वपक्षातून मिळणारे आव्हान, पंतप्रधानपद अन्‌ पक्षप्रमुखपद पैकी एकाचा पदत्याग करण्याचा स्वपक्षातील बुजुर्ग नेत्यांचा दबाव, यातून नेपाळची राजकीय हवा तापली आहे. लोकशाहीतून राजेशाहीकडे अन्‌ धर्मनिरपेक्षतेतून उजव्या विचारांकडे हा प्रवास अकस्मात अन्‌ अकारण झालेला नाही. नेपाळने भारताशी घेतलेला पंगा अन्‌ चीनच्या कडेवर स्वार होत भारताविरोधात सोडलेले फुत्कार, याची ही परतफेड म्हणावी लागेल. भारताचे परराष्ट्र सचिव, विविध मुत्सद्दी अन्‌ देशाचे लष्करप्रमुख आदींनी नुकताच नेपाळचा सरकारी दौरा केला.त्यानंतर बदललेली ही राजकीय हवा योगायोग निश्‍चितच नाही. माजी पंतप्रधान प्रचंड व पुष्पकमल दहल व पंतप्रधान ओली शर्मा यांच्यात चार दिवसांपूर्वी वाटाघाटी झाल्या. प्रदीर्घ चर्चेनंतरही त्या फिस्कटल्या. आता पुढील चर्चा पंतप्रधान निवासस्थानी नव्हे तर पक्ष कार्यालयात होईल, “एक व्यक्‍ती, एक पद’ हे तत्त्व पंतप्रधान यांना पाळावे लागेल. पंतप्रधान पद सोडा किवा पक्षप्रमुखपद सोडा, हा दबाव त्यांच्यावर स्वपक्षातून दिवसागणिक वाढत आहे. दुसरीकडे आंदोलकांना मिळणारा प्रतिसाद सरकारला धडकी भरविण्यास पुरेसा आहे.

नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष सत्तेत आल्यावर चीनने त्यांना जाणीवपूर्वक आपल्या जाळ्यात ओढले. चिनी राजदूत हू यान की यांनी पंतप्रधान ओली शर्मा यांच्यावर प्रभाव पाडला. उपपंतप्रधान ईश्‍वर पोखरेल यांनी याकामी महत्त्वाची भूमिका बजावली. चीनच्या कच्छपि लागलेला नेपाळ भारताला आव्हान देण्याची भाषा बोलू लागला. कालापानीचा विषय असो, की सीमावादाचे प्रकरण, नकाशा बद्दलल्याचा मुद्दा असो, की सरहद्दीवर गोळीबार व जवानांचे हौतात्म्य. आदीतून चीन आपले इप्सित साध्य करीत होता. चीनने जेव्हा आपले मूळ रूप दाखवत नेपाळच्या काही भागांवर कब्जा करीत तो आपला भूभाग असल्याचा दावा केला तेव्हा नेपाळच्या डोक्‍यात प्रकाश पडला. भारत नेपाळला सांस्कृतिकदृष्ट्या अधिक जवळचा. एक विश्‍वासार्ह सहकारी व शेजारी म्हणून भारत कायम नेपाळच्या मदतीला धावून गेल्याचा इतिहास आहे. मात्र कम्युनिस्ट सरकरच्या काळात नेपाळचे चीन प्रेम अधिक गडद होत गेले.

लोकशाहीतून राजेशाहीकडे ही मागणी तशी जगाच्या दृष्टीने आश्‍चर्यकारक म्हणावी लागेल. यासोबतच नेपाळला पुन्हा हिंदू राष्ट्र घोषित करण्याचा दबाव वाढत आहे. 2008 मध्ये नेपाळमधून राजेशाहीची इतिश्री होण्यापूर्वी नेपाळ हे जगातील एकमेव हिंदूराष्ट्र होते. बारा वर्षांत तेथे अकरा पंतप्रधान व दोन राज्यघटना पाहायला मिळाल्या. आंदोलकांना आता राज्यघटनेत बदल हवा आहे. ब्रिटनप्रमाणे त्यांना “कॉन्स्टिट्युशनल मोनार्की’ हवी आहे. देशाचे नामाभिधान “फेडरल रिपब्लिक ऑफ नेपाळ’ ऐवजी “किंगडम ऑफ नेपाळ’ हवे आहे. राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीच्या नेतृत्वाखाली विविध पक्ष या आंदोलनात उतरले आहेत. या पक्षाचे संसदेत संख्याबळ बोटावर मोजण्या इतपत जरी असले, तरी आज रोजी हे पक्ष सरकारला धडकी भरविणारी गर्दी खेचत आहेत. करोना काळात सरकार अकार्यक्षम राहिले, चीनच्या आहारी जाऊन राष्ट्रहीत डावलले,पशुपतीनाथ मंदिर करोनाकाळात बंद ठेवून हिंदूंच्या भावना दुखावल्या, आदी आरोप आंदोलक करीत आहेत. भारत-नेपाळ दरम्यान वाढलेले अंतर कमी करून चीन-नेपाळ दरम्यानची सलगी कमी करण्याचा दबाव हे पक्ष सरकारवर वाढवित आहेत.

एकीकडे रस्त्यावर विरोध तर दुसरीकडे घरातून सरकारला आहेर. अशा दुहेरी संकटात ओली सरकार सापडले आहे. हे सारे अकस्मात घडत असले तरी यामागील कार्यकारणभाव लक्षात न येण्याइतपत सरकार अज्ञानी नसेल. भारताने आजवर नेपाळला संकटात कायमच मदतीचा हात पुढे केलेला आहे. नेपाळची जनता असो की राजघराणे, त्यांच्या संकटकाळात भारत सर्वात आधी मदतीला उभा होता. नेपाळच्या इतिहासावर नजर टाकली तरी हे लक्षात येईल. 1768 मध्ये अनेक छोटी संस्थाने एकत्र करून पृथ्वी नारायण शहा यांनी आजचे नेपाळ घडविले.त्यांना आधुनिक नेपाळचे संस्थापक मानले जाते. 1814-16 दरम्यान ईस्ट इंडिया कंपनी अन्‌ नेपाळी सैन्या दरम्यान संघर्ष झाला. त्यातून “ट्रीटी ऑफ सगोली’ झाली. नंतरच्या काळात राजेशाही कमकुवत झाली.

पंतप्रधान राणा यांचे वर्चस्व वाढले. 1950 ला पंतप्रधान राणा यांनी राजेशाहीला आव्हान दिले. राजे त्रिभूवन यांना देशत्याग करावा लागला. ते भारताच्या आश्रयाला आले. या दरम्यान त्रिभूवन यांचे नातू तीन वर्षांचे ग्यानेन्द्र यांना राणा यांनी गादीवर बसविले. भारताच्या मदतीमुळे राजे त्रिभूवन यांना गेलेली गादी परत मिळाली. पुढे राजांचे अधिकार कमी होत गेले. 1980 ला राजेशाही विरुद्ध आंदोलन सुरू झाले. 1990 ला राजेंनी आंदोलकांच्या मागण्या अंशतः मान्य केल्या. मात्र माओवादींना हे मान्य नव्हते. त्यांनी सरकार विरोधात शस्त्र उचलले. दहा वर्षे तेथे यादवी सुरू होती. 2001 ला राजघराण्यात नरसंहार झाला. युवराज दिपेंद्र यांनी राजे वीरेंद्रसह राजमाता, अनेक युवराज अन्‌ युवराज्ञी आदींची हत्या केली. ग्यानेंद्र हे घटनास्थळी नसल्याने ते बचावले. नंतर त्यांचा राज्याभिषेक पार पडला.

राजे ग्यानेन्द्र यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेकदा सरकार बरखास्त करून नवे संकट ओढवून घेतले. याच लोकक्षोभातून 2008ला राजे ग्यानेन्द्र यांचे पद अन्‌ राजेशाही खालसा झाली. त्यानंतर सात वर्षांनी नवी राज्यघटना अस्तित्वात आली. नेपाळ हे हिंदू राष्ट्र न राहता धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून जाहीर केले गेले. दोन कोटी ऐंशी लाख लोकसंख्येत 80 टक्‍के नागरिक हिंदू आहेत. 9 टक्‍के बौद्ध धर्मीय आहेत. 4 टक्‍के मुस्लीम आहेत. सात टक्‍के अन्य आहेत. लोकशाहीतून राजेशाहीकडे अन्‌ धर्मनिरपेक्षतेतून उजव्या विचारांची वाटचाल ही कालचक्र उलटे फिरवल्याचे वरकरणी वाटत असेल, मात्र भारताला विरोध करायची किंमत सरकारला चुकवावी लागत आहे. सरकारच्या भारतविरोधी भूमिकेला दिले गेलेले हे प्रत्युत्तर म्हणावे लागेल.