nepal pm balen shah: नेपाळचे बालेन शाह सरकार भ्रष्टाचारावर कठोर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. सरकारने विद्यमान पंतप्रधान, माजी पंतप्रधान, सर्व मंत्री, सर्व खासदार, सरकारी अधिकारी आणि सार्वजनिक पद धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यासाठी ‘संपत्ती चौकशी आयोगा’ला मंजुरी दिली आहे. नेपाळ सरकारने स्थापन केलेल्या संपत्ती चौकशी आयोगाने आज कामकाज सुरू केले. दोन आठवड्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या या आयोगाचा कार्यभार गुरुवारी रात्री उशिरा राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार भंडारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. या आयोगात माजी सरन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, माजी न्यायमूर्ती चंदीराज ढकाल, माजी डीआयजी गणेश केसी आणि चार्टर्ड अकाउंटंट प्रकाश लामसाल यांचा समावेश आहे. कोणाची चौकशी होत आहे? (Nepal pm balen shah) शासकीय आदेशानुसार, सार्वजनिक पद भूषवलेल्या किंवा निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या देशातील व परदेशातील मालमत्तेची चौकशी केली जाईल. लोकशाही पुनर्स्थापित झाल्यापासून, सर्व माजी पंतप्रधान, सहायक मंत्री आणि संविधान सभेच्या सदस्यांसह सर्व संसद सदस्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याचे अधिकार आयोगाला देण्यात आले आहेत. घटनात्मक संस्थांचे माजी प्रमुख, माजी न्यायाधीश आणि सहयोगी सचिव पदावरील निवृत्त नेपाळी लष्करी अधिकाऱ्यांचीही छाननी केली जाईल. नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली, शेर बहादूर देउबा, पुष्प कमल दहल प्रचंड, डॉ. बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल आणि त्यांचे सर्व कुटुंबीय व नातेवाईक यांचाही याच्या कक्षेत समावेश आहे. (Nepal pm balen shah) Nepal pm balen shah: मास्टरस्ट्रोक ! “पंतप्रधान, मंत्री, अधिकारी, नेते…” आता प्रत्येकाच्या संपत्तीची चौकशी होणार त्याचप्रमाणे, राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, महाधिवक्ता आणि राज्य स्तरावर राजकीय व घटनात्मक नियुक्त्या धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही छाननी केली जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि जिल्हा समन्वय समितीचे अधिकारी यांचीही छाननी केली जाईल. अधिसूचनेनुसार, सहायक सचिव ते मुख्य सचिव या पदावरील सर्व वरिष्ठ अधिकारी चौकशीच्या कक्षेत येतील. नागरी सेवा, पोलीस सेवा, सशस्त्र पोलीस सेवा, गुप्तचर विभाग आणि इतर सेवांमधील अधिकाऱ्यांचाही चौकशीच्या कक्षेत समावेश असेल. परदेशातील नेपाळी दूतावास आणि राजनैतिक कार्यालयांचे प्रमुख आणि कर्मचारी यांचीही चौकशी केली जाईल. जर उपसचिव स्तरावरील अधिकाऱ्याने एखाद्या कार्यालयाचे प्रमुख म्हणून काम केले असेल, तर त्यांचाही चौकशीत समावेश केला जाईल. नेपाळ राष्ट्र बँकेच्या गव्हर्नरपासून ते सहायक सचिव पदापर्यंतचे कर्मचारी, तसेच सरकारी मालकीच्या बँका, वित्तीय संस्था, विद्यापीठे आणि इतर सार्वजनिक संस्थांमधील वरिष्ठ अधिकारी यांचीही चौकशी केली जाईल. (Nepal pm balen shah) आयोग सार्वजनिक संस्थांच्या मंडळांचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांचीही चौकशी करेल. या चौकशीत संबंधित व्यक्तींच्या कुटुंबीयांची, नातेवाईकांची आणि देशात असलेल्या किंवा परदेशात लपवलेल्या संशयास्पद मालमत्तेची माहिती मिळवण्याचाही प्रयत्न केला जाईल. हे तपासाच्या कक्षेबाहेर आहेत राष्ट्रपती आणि उपाध्यक्ष यांच्या पदांचा यादीत समावेश नाही, परंतु त्यांचे सल्लागार, वैयक्तिक सचिव आणि इतर सहाय्यक अधिकाऱ्यांची छाननी केली जाईल. त्यांना सरकारी तिजोरीतून लाभ मिळत असो वा नसो, दोन्ही प्रकारच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाईल. माजी राष्ट्रपती आणि उपाध्यक्ष यांच्या पदांचाही तपासातून वगळलेल्यांच्या यादीत समावेश आहे, परंतु त्यांच्या सचिवालयातील अधिकाऱ्यांचा समावेश केला जाईल. पुनर्स्थापित लष्करी अधिकाऱ्यांना तपासाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे, परंतु निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, सर्व निवृत्त न्यायाधीश आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालमत्तेची चौकशी केली जाईल, तर विद्यमान न्यायाधीशांना या तपासातून वगळण्यात येईल. विद्यमान न्यायाधीश, लष्करी अधिकारी आणि आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील प्रकरणे संबंधित संस्थांकडे—जसे की न्यायिक परिषद किंवा संरक्षण मंत्रालय—संदर्भित केली जातील. तपासाच्या पहिल्या टप्प्यात २००६ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीचा समावेश असेल, ज्यामध्ये विद्यमान पंतप्रधान, मंत्री, खासदार आणि इतर अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. यानंतर माजी पंतप्रधान आणि २००६ नंतर स्थापन झालेल्या सरकारांमधील अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाईल. पहिल्या टप्प्यानंतर, आयोग १९८८ ते २००८ दरम्यान सार्वजनिक पद भूषवलेल्या व्यक्तींच्या मालमत्तेची चौकशी करेल. मालमत्तेची चौकशी कशी केली जाईल? nepal pm balen shah चौकशीदरम्यान, आयोग प्रथम मालमत्तेचा तपशील गोळा करेल. त्यानंतर, तो त्यांची वैधता, स्रोत आणि वाढ यांचे विश्लेषण करेल. जर असामान्यपणे जास्त मालमत्ता आढळली, तर पुढील सखोल चौकशी केली जाईल. भ्रष्टाचार, दलाल, शिस्तभंगाची कारवाई किंवा तक्रारींचे आरोप असलेल्या व्यक्तींवर विशेष लक्ष दिले जाईल. कर, जमीन आणि वाहतूक यांसारख्या थेट जनतेशी संबंधित विभागांना उच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. जर चौकशीत बेकायदेशीर मालमत्ता असल्याचे निष्पन्न झाले, तर संबंधित प्राधिकरणाला कायदेशीर कारवाईसाठी शिफारसी केल्या जातील. यावेळी, आयोग टप्प्याटप्प्याने अहवाल सादर करेल. कोणत्याही व्यक्तीची चौकशी पूर्ण झाल्यावर, सरकारला शिफारसी पाठवल्या जातील. सरकारला ४५ दिवसांच्या आत कारवाई सुरू करणे आवश्यक असेल. कोणीही तक्रार दाखल करू शकते आयोगाला स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि व्यावसायिक पद्धतीने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आयोग लेखी, तोंडी, डिजिटल आणि सोशल मीडियाद्वारे तक्रारी स्वीकारू शकेल. आयोग सुरुवातीला ३० दिवसांच्या मुदतीसह तक्रारी मागवेल. तक्रारदाराची ओळख गोपनीय ठेवली जाईल. परदेशात लपवलेल्या मालमत्तेची चौकशी करण्यासाठी आयोग राजनैतिक दूतावास, इंटरपोल आणि इतर संस्थांकडूनही मदत घेऊ शकेल. आयोगाच्या सदस्यांनाही याचा लाभ मिळेल nepal pm balen shah: आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या सात दिवसांच्या आत त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील पंतप्रधान कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे, जो सार्वजनिक केला जाईल. त्यांच्याविरुद्ध तक्रारीही दाखल केल्या जाऊ शकतात. जर आयोगाचे अधिकारी कायद्याचे उल्लंघन, अकार्यक्षमता किंवा अयोग्य वर्तनात गुंतलेले आढळले, तर सरकार त्यांना कधीही पदावरून दूर करू शकते. आयोगात ३८ कर्मचारी असतील, ज्यात प्रशासन, पोलीस, न्याय, गुप्तचर आणि आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांना राज्यमंत्र्यांच्या स्तरावरील सुविधा आणि सुरक्षा प्रदान केली जाईल. या कामात सहभागी होणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियमित वेतनाव्यतिरिक्त अतिरिक्त भत्ते मिळतील. आयोगाचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असेल आणि पंतप्रधान कार्यालय आवश्यक ती व्यवस्था करेल.
