पुणे : शिक्षण आणि प्रवेश व्यवस्थेतील धोरणात्मक विसंगतीमध्ये आहे. नीटी, जेईई (NEET JEE Exam) आणि बारावीच्या शिक्षणामधील संतुलन राखण्यासाठी शासनाने प्रवेश प्रक्रिया, बोर्ड परीक्षेचे महत्त्व आणि स्पर्धा परीक्षा यामध्ये समन्वय साधणारे स्पष्ट व व्यवहार्य धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी इंटिग्रेटेड कॉलेजना दोष देणे योग्य नाही, असे मत अर्हम फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. शैलेश पगारिया यांनी व्यक्त केले आहे. खासगी क्लासेससाठी स्वतंत्र शासकीय धोरण नसले, तरी कनिष्ठ महाविद्यालये शासनाच्या सर्व नियमांचे पालन करतात. काही अपवादात्मक संस्थांमध्ये मूलभूत सुविधांचा असेलही; परंतु त्यामुळे सर्वच इंटिग्रेटेड कॉलेजेस चुकीच्या पद्धतीने कार्य करतात, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. आजपर्यंत अशा कॉलेजमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्याचे ठोस उदाहरण समोर आलेले नाही. उलट तीव्र स्पर्धेमुळे विद्यार्थ्यांना अधिक परिणामकारक शैक्षणिक पर्यायांची गरज असल्याचे पगारिया यांनी स्पष्ट केले. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीच्या प्रवेशासाठी प्रामुख्याने नीट, जेईई (NEET JEE Exam) चे गुण निर्णायक ठरतात. बारावीच्या गुणांना तुलनेने कमी महत्त्व दिल्यामुळे विद्यार्थी आणि पालक स्वाभाविकपणे बोर्ड परीक्षेपेक्षा स्पर्धा परीक्षांवर अधिक लक्ष केंद्रित करतात. अशा परिस्थितीत इंटिग्रेटेड शिक्षण पद्धतीचा पर्याय निवडणे, ही त्यांची गरज बनली आहे. एका बाजूला शासन आणि प्रवेशासाठी नीट, जेईईला NEET JEE Exam सर्वोच्च महत्त्व देतात, तर दुसऱ्या बाजूला त्याच परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना तयार करणाऱ्या इंटिग्रेटेड कॉलेजेसवर दोषारोप करतात, विसंगती आहे. जर स्पर्धा परीक्षा प्रवेशाचा केंद्रबिंदू असतील, तर त्या अनुषंगाने शिक्षण पद्धती विकसित होण्याची गरज पगारिया यांनी व्यक्त केली आहे. कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही शासनाला बारावीच्या शिक्षणाला अधिक महत्त्व द्यायचे असेल, तर प्रवेशावेळी बारावीच्या गुणांना योग्य वजन दिले पाहिजे. केवळ इंटिग्रेटेड कॉलेजेसवर कारवाई करून किंवा दोषारोप करून मूळ प्रश्न सुटणार नाही. विद्यार्थी आणि पालक त्यांच्या करिअरच्या दृष्टीने योग्य पर्याय निवडतात. अशा वेळी इंटिग्रेटेड शिक्षणावर बंदी किंवा एकतर्फी टीका करणे म्हणजे त्यांच्या निवडीच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणल्यासारखे होईल, असेही डॉ. पगारिया यांनी म्हटले आहे.
