Neelam Gorhe – पुणे जिल्ह्यातील चासकमान धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्य पातळीवर चर्चेत आला असून, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्हे यांनी धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. धरणग्रस्तांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विशेष समाधान शिबिर आयोजित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी अधिकार्यांना दिल्या. मुंबई येथे चासकमान धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. या बैठकीला आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक भालचंद्र चव्हाण, पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे, पुण्याचे उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) स्वप्निल मोरे तसेच चासकमान प्रकल्प पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष बी. के. कदम, एल. बी. तनपुरे, आकाश बोंबले आणि बाळासाहेब दाते उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान डॉ. नीलम गोर्हे यांनी पुनर्वसन प्रक्रियेत अनेक धरणग्रस्तांची कागदपत्रे, पात्रता तपासणी आणि प्रशासकीय तांत्रिक बाबी प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने गावपातळीवर विशेष समाधान शिबिर राबवून धरणग्रस्तांच्या कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी, संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे आणि पात्र नागरिकांबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. चासकमान धरण. पुनर्वसन प्रक्रियेत सातत्याने होणारा विलंब आणि धरणग्रस्तांची वाढती नाराजी लक्षात घेता, यापूर्वी झालेल्या सर्व बैठकींचे कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकार्यांना दिले. पुनर्वसनासंदर्भातील निर्णय, त्यावरील अंमलबजावणी आणि प्रलंबित मुद्द्यांचा सविस्तर तपशील प्रशासनाने शासनाकडे सादर करावा, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी मदत व पुनर्वसन विभागाला 12 जूनपर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या अहवालात यापूर्वी झालेल्या बैठकीतील निर्णय, त्यावरील कार्यवाही, प्रलंबित प्रश्न आणि पुढील उपाययोजनांचा समावेश असणार आहे. त्यामुळे चासकमान धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. चासकमान धरणग्रस्तांचा पुनर्वसन प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, जमीन वाटप, कागदपत्र पडताळणी, पात्रता निश्चिती आणि मूलभूत सुविधांसंदर्भातील विविध मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने आता प्रत्यक्ष शिबिराच्या माध्यमातून धरणग्रस्तांपर्यंत पोहोचून प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याने धरणग्रस्तांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. उपसभापती डॉ. नीलम गोर्हे यांनी संबंधित विभागांनी केवळ बैठका घेण्यापुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर द्यावा, असेही स्पष्ट केले. पुनर्वसन प्रक्रियेतील प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्र आढावा घेऊन न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीने निर्णय घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
