इमारतींची रचना करताना पर्यावरणाकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. काही महानगरपालिकांनी विकासकांना वृक्षारोपणाची अट घातलेली असली तरी सर्वच शहरात असे चित्र नाही. म्हणूनच अलिकडच्या काळात ग्रीन बिल्डिंगच्या निर्मितीवर भर दिला जात आहे.

गरज ग्रीन बिल्डिंगची (भाग-१)

आयजीबीसीची स्थापना
इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिल (आयजीबीसी) ची स्थापना सीआयआय (कन्फेडेरशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) ने 2001 मध्ये केली होती. सीआयआय हे गोदरेज ग्रीन बिझनेस सेंटरचा एक भाग आहे. इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिलकडे आतापर्यंत हजारो इमारतींची नोंदणी झाली आहे. त्याचवेळी अनेक इमारतींना या संस्थेने सर्टीफाइड ग्रीन बिल्डिंग म्हणून घोषित केले आहे. पर्यावरण पूरक इमारतींनाच ग्रीन बिल्डिंग म्हणून घोषित केले जाते. पर्यावरणाची हानी कमी करणे आणि त्याच्या बांधकामापासून ते त्याचा वापर होईपर्यंत कमीत कमी ऊर्जा आणि स्रोतांचा वापर केला जातो. या कौन्सिलमध्ये निर्माण कंपन्या, सरकारी आणि नोडल एजन्सीपासून आर्किटेक्‍ट, विविध उत्पादनाचे निर्माते, विविध संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. कौन्सिलचे नेतृत्व उद्योगातील मंडळीच करतात. तेथे बहुमताच्या आधारावर निर्णय घेतला जातो. भारतात पर्यावरण पूरक इमारतीसंबंधी विविध उपाय सूचविणे आणि अडचणींवर मार्ग काढणे हे या संस्थेचा प्रमुख उद्देश आहे.

ग्रीन इमारतीचा खर्च कमी
देशात ग्रीन बिल्डिंगची सुरवात 2001 मध्ये हैदराबादच्या आयआय सोहराबजी गोदरेज ग्रीन बिझनेस सेंटरच्या निर्मितीबरोबर झाली. प्रारंभीच्या काळात ग्रीन बिल्डिंगचा खर्च हा सर्वसाधारण इमारतीच्या तुलनेत 18 टक्के अधिक असायचा. मात्र तांत्रिक पातळीवर चांगल्या रितीने वापर होत असल्याने खर्चाचे प्रमाण कमी होत चालले आहे.

ग्रीन बिल्डिंग्जमध्ये भारत तिसऱ्या स्थानावर
अलिकडच्या काळात ग्रीन बिल्डिंगची लोकप्रियता वाढत चालली आहे. इको फ्रेंडली इमारतीच्या बांधकामात पर्यावरणाला फारशी बाधा येत नाही आणि त्यापासून कमीत कमी नुकसान होण्याची शक्‍यता असते. सध्याची पर्यावरणाची स्थिती पाहता इको फ्रेंडली इमारतींची गरज निर्माण झाली आहे. कारण अशा बांधकामांना वीज कमी लागतेच त्याचबरोबर कार्बन डायऑक्‍साईडचे उर्त्सजनही मोठ्या प्रमाणात होते. यूएस ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिलनुसार सुमारे 900 हरित योजनांसह भारत तिसऱ्या स्थानावर आहे. याप्रकरणी भारत चीन आणि कॅनडाच्या मागे आहे. तेथे अनुक्रमे 1484 आणि 3254 ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्‍ट सुरू आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, भारतात ग्रीन बिल्डिंगला मागणी वाढत चालली आहे. म्हणून आगामी काळात हरित योजनांची संख्या वाढेल आणि विकासाला चालना मिळेल, रोजगार वाढेल, असे संकेत मिळत आहेत.

निवासी योजना आगामी काळात वेगाने वाढतील. आंतरराष्ट्रीय रेटिंग सिस्टिमचे भारतीय प्रतिरुप “लीडरशीप इन एनर्जी अँड एन्वायरमेंटल डिझाइन (लीड) इंडिया या दिशेने प्रोत्साहित करण्यासाठी विकासक आणि राज्य सरकारला सोबत घेऊन काम करत आहे. यूएस ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिलनुसार भारतात आगामी काळात ग्रीन बिल्डिंग इंडस्ट्री 20 टक्‍क्‍यांने वाढणार आहे. 2022 पर्यंत दहा अब्ज चौरस फूट क्षेत्रावरील इमारती या ग्रीन बिल्डिंग संकल्पनेच्या आधारावर तयार होत आहे. जगभरातील देशात केलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार प्रत्येक तीन वर्षाला ग्रीन बिल्डिंगचा बाजार हा दुप्पट होत आहे. भारतात मटेरियल्सशी निगडीत बाजारात आगामी काळात अब्जावधीची उलाढाल होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. जगभरात सध्याच्या काळात हजारो योजना इको फ्रेंडलीच्या माध्यमातून तयार होत आहेत. त्यात भारताचा मोठा वाटा आहे.

लीड इंडिया
लीडरशिप इन एनर्जी अँड एन्वायरमेंटल डिझाइन (लीड) इंडिया आंतरराष्ट्रीय लीड रेटिंग सिस्टिमचा भारतीय रुप असून ते आयजीबीसीनुसार काम करते. यासाठी यूएसजीबीसीबरोबरच लायनन्स ऍग्रीमेंट केले गेले आहे. या पद्धतीनुसार पर्यावरणपूरक इमारतींना रेटिंग दिली जाते. ही पद्धती लॉंच झाल्यानंतर आतापर्यंत भारतात इमारतींना पर्यावरणपूरक म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी आणि लीड रेटिंग मिळवण्याच्या दृष्टीने बिल्डर आणि नागरिकांचा नोंदणी करण्याचा कल वाढला आहे. विशेष म्हणजे याप्रकरच्या रेटिंगमुळे इमारतींचे महत्त्व आणि मूल्यात आपोआप वाढ होते.

– विधिषा देशपांडे