नवी दिल्ली – अर्थसंकल्पात कर संकलनाचा जो अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे तो सहजासहजी पूर्ण होऊ शकणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने मध्यम पल्ल्यातील परिस्थितीबाबत श्‍वेतपत्रिका काढण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेतील सर्व सदस्य रथीन रॉय यांनी म्हटले आहे.

एका कार्यक्रमात बोलताना रॉय यांनी सरकारच्या कर्ज उभारणी कार्यक्रमावरही शंका व्यक्त केल्या आहेत. नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने परदेशातून परदेशी चलनामध्ये कर्ज घेण्याचे ठरविले आहे. असे करण्याची काही एक गरज नाही असे रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन आणि वाय. व्ही. रेड्डी यांनी सांगितले आहे, याची आठवण त्यांनी करून दिली. सरकारने परदेशातून परदेशी चलनात कर्ज घेऊ नये, असे आपल्यालाही वाटते असे त्यांनी सूचित केले.

एकीकडे कर संकलन एक टक्‍क्‍यांनी घटण्याची शक्‍यता असताना राष्ट्रीय उत्पन्नाशी कराचे प्रमाण मात्र एक टक्‍क्‍यांनी वाढणार असल्याचे सरकारला वाटते. हे कसे काय शक्‍य होईल असा सवाल त्यांनी केला. सरकार आपली वित्तीय परिस्थिती कशी काय हाताळणार आहे याबाबत जर श्‍वेतपत्रिका जाहीर केली तर यावर प्रकाश पडू शकेल. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने 370 अब्ज डॉलर कर संकलनाचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. जर कर संकलन झाले तर एक तर सरकारला कर्ज घ्यावे लागणार आहे किंवा खर्च कमी करावा लागणार आहे. या दोन्हीचे परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत असतात.

परदेशातून परकीय चलनात कर्ज उभारणीबाबत आपल्या शंका व्यक्त करताना ते म्हणाले की, यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वावर परिणाम होऊ शकतो. त्याबाबत माजी गव्हर्नर रेड्डी यांनी सरकारला इशारा दिलेला आहे. गेल्या सत्तर वर्षात जे करण्याची गरज पडली नाही ते सरकारने करू नये. प्रत्येक स्वस्त गोष्ट दीर्घ पल्ल्यात फायदेशीर असतेच असे नाही असे त्यांनी सांगितले. यामुळे या विषयावर खरोखरच सार्वजनिक चर्चा होण्याची गरज आहे. सरकारने श्‍वेतपत्रिका जाहीर करावी.