नवी दिल्ली : पदवीधर, पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंतवैद्यक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेतली जाणारी “नीट’ परीक्षा अल्पसंख्याक, अनुदानित आणि विनाअनुदानित अशा दोन्हींना तसेच खासगी शिक्षण संस्थांनाही लागू होत असल्याचा निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. “नीट’ परीक्षेमध्ये अल्पसंख्याकांच्या अधिकाराचा भंग होत नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

“नीट’द्वारे पात्र ठरणाऱ्यांची संख्या वाजवी आहे. वैद्यकीय शिक्षणात वाढलेल्या अपप्रवृत्तींना रोखण्याच्या हेतूनेच ही परीक्षा सुरू करण्यात आली आहे. कमी गुणवत्तेच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन कॅपिटेशन फी टाळण्यासाठी आणि शोषण, नफेखोरी आणि शिक्षणाचे व्यावसायिकरण रोखण्यासाठी ही परीक्षा आहे.

“नीट’ ही व्यवस्थेतील दोष दूर करण्याचे पहिले पाऊल असून एकूण परिस्थिती लक्षात घेऊन मागे हटणे हे राष्ट्रीय हितात ठरणार नाही. जर आपण जर जुनी प्रथा स्वीकारली तर भविष्यातील पिढ्या आपल्याला क्षमा करणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.