मुंबई – राज्य सहकारी बॅंकेतील कथित घोटाळ्याप्रकरणी विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार हे पुन्हा एकदा ईडीच्या रडारवर येण्याची शक्‍यता आहे. याप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह 76 संचालकांची पुन्हा चौकशी होण्याची शक्‍यता आहे. क्‍लोजर रिपोर्टनंतर अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याने आता सातत्याने पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी केली जात होती.

राज्य सहकारी बॅंकेच्या 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी ईडीमार्फत पुन्हा चौकशीची शक्‍यता आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात झालेल्या चौकशीचे हे प्रकरण आहे. महाविकास आघाडी सरकारने दाखल केलेल्या क्‍लोजर रिपोर्टनंतर अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

या याचिकांमधून पुन्हा चौकशीची मागणी सातत्याने केली जात आहे. या याचिकांना उत्तर देताना आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयात पुन्हा चौकशी करण्यासंदर्भात लेखी पत्र देण्यात आले आहे. या याचिकांमध्ये अजित पवार आणि शरद पवार यांची भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने दाखल केलेल्या क्‍लोजर रिपोर्टनंतरच याप्रकरणी अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. यावर उत्तर देताना आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयाला पुन्हा चौकशी करण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत. या याचिकांमध्ये अजित पवार आणि शरद पवार यांची या प्रकरणातील भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यांची चौकशी न करताच क्‍लोजर अहवाल दिला होता. यावर न्यायालयात विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी ही नवी भूमिका मांडली आहे.