Navy Permanent Commission । सर्वोच्च न्यायालयाने काल नौदलाला मोठा दणका दिला आहे. नौदलात महिलांच्या कमिशनविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. सुनावणी दरम्यान, “आता पुरे झाले” असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही २००७ च्या बॅचच्या ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’ अधिकाऱ्याला कायमस्वरूपी कमिशन न दिल्याबद्दल नौदलाला फटकारले. तसेच अधिकाऱ्यांना “त्यांचा अहंकार सोडण्यास”न्यायालयाने सांगितले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी केली. खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना २००७ बॅचच्या न्यायाधीश अॅडव्होकेट जनरल (जेएजी किंवा कायदेशीर) शाखा अधिकारी सीमा चौधरी यांच्या प्रकरणाचा एका आठवड्यात विचार करण्यास आणि त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- तुमचे मार्ग सुधारा Navy Permanent Commission । नौदल अधिकारी आणि केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील आर. यांचे युक्तिवाद खंडपीठाने ऐकले. बालसुब्रमण्यमला म्हणाले, “पुरे झाले.” कृपया तुमचे मार्ग सुधारा. त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्यासाठी आम्ही तुम्हाला एक आठवड्याचा वेळ देऊ. संबंधित अधिकाऱ्यांना वाटते का की ते न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करू शकतात? तुम्ही कोणत्या प्रकारचे शिस्तबद्ध (सशस्त्र) दल आहात?” त्यांना कायमस्वरूपी कमिशनमध्ये का घेतले नाही? खंडपीठाने निवड मंडळाच्या कार्यवाहीचे आणि अधिकाऱ्याच्या वार्षिक गोपनीय अहवालाचे निरीक्षण केले. सर्व निकष पूर्ण केल्याचा दावा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशनमध्ये का घेतले नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला. “तुम्हाला तुमचा अहंकार सोडावा लागेल” Navy Permanent Commission । न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान,”संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांचा अहंकार सोडावा लागेल. तुम्ही कसे म्हणू शकता की तो सर्व बाबींमध्ये तंदुरुस्त आहे पण तरीही आपण त्याला कायमस्वरूपी कमिशनमध्ये घेऊ शकत नाही?” असा सवाल उपस्थित केला. तसेच या न्यायालयाचा स्पष्ट निष्कर्ष असा आहे की त्याच्या प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे विचार केला पाहिजे. मग आतापर्यंत त्यांचा विचार का केला गेला नाही?” खंडपीठाने उन्हाळी सुट्टीनंतर आदेशांसाठी प्रकरण सूचीबद्ध केले, असे म्हटले की सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या पुनर्विचार याचिकेवर २०२४ मध्ये दिलेला निकाल निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे.
