देशाची नक्की लोकसंख्या किती, ते समजण्यास होणार मदत
नवी दिल्ली : देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केल्यानंतर आता मोदी सरकारने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीची (नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर-एनपीआर तयारी सुरू केली आहे. बायोमेट्रिक पद्धतीने ही माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. पुढील आठवडयात होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एनपीआरबद्दलचा निर्णय होऊ शकतो.

सरकारी योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी करण्यात येणार आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि नागरिकत्व नोंदणीच्या विरोधात देशभर हिंसक आंदोलने होत असतानाच मोदी सरकारने एनपीआरची तयारी सुरू केली आहे. देशात विविध योजना राबवण्यात मदत व्हावी, या हेतूने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी केली जाणार आहे.

वर्ष 2021 मध्ये जनगणना होणार आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचे कामदेखील सुरू करण्यात येणार आहे. देशातील नागरिकांची व्यापक माहिती या माध्यमातून गोळा होईल. त्यामुळे भारताची नक्की लोकसंख्या किती यावरही प्रकाश पडणार आहे.

देशभरातील नागरिक नोंदणी अभियानाचा प्रारंभ म्हणून राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) मोहिमेस 2020 च्या सप्टेंबर महिन्यापासून सुरुवात होणार आहे.
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीमध्ये देशातील सामान्य नागरिकांची यादी तयार करण्यात येणार आहे.

या यादीसाठी सहा महिन्यांपासून एकाच जागी वास्तव्यास असणाऱ्या किंवा संबंधित नागरिकाचा पुढील सहा किंवा अधिक महिने एकाच ठिकाणी वास्तव्याचा इरादा असल्यास, त्या नागरिकास सामान्य नागरिक असे संबोधण्यात आले आहे. ही नोंदणी पूर्ण झाल्यावर राष्ट्रीय भारतीय नागरिक नोंदणी मोहिमेस प्रारंभ करण्यात येईल.

एनपीआरमध्ये नावनोंदणी करणे, देशातील प्रत्येक नागरिकास बंधनकारक असेल. देशातील सामान्य नागरिकाच्या ओळखीची सर्वंकष माहिती एकत्रित करणे, हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. या नोंदणीमध्ये भौगोलिक माहितीसह बायोमेट्रिक माहितीचाही समावेश असेल.