पुणे – राष्ट्रीय आणि महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय यांच्या निर्देशानुसार शनिवारी (दि. 12 मार्च) राष्ट्रीय लोकअदालतचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश संजय देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही लोकअदालत आयोजित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील विविध न्यायालयात प्रलंबित 45 हजारांपेक्षा जास्त दावे तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत.

त्यामध्ये तडजोडयोग्य फौजदारी आणि दिवाणी, धनादेश बाऊन्स, मोटार अपघात न्यायप्राधिकरण, कामगार वाद, वीज आणि पाणी देयकांबाबत, वैवाहिक वाद, भूसंपादन, नोकरी आणि महसुल विषयक प्रकरणांचा समावेश आहे. तर 1 लाख 75 हजारांपेक्षा अधिक दाखलपूर्व प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये बॅंका, वित्तीय संस्था, दुरध्वनी विभाग, विद्युत विभाग, पुणे आणि पिंपरी महापालिका आणि जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती यांचेकडे प्रलंबित पाणीपट्टी, घरपट्टी देयके अशा प्रकरणांचा समावेश आहे.

याशिवाय जिल्ह्यातील वाहतुक पोलीस विभागाने यांचेकडील नागरिकांवर मोटार वाहन अधिनियमांतर्गत प्रलंबित असलेली आणि अद्याप न्यायालयात दाखल न झालेली अशी एकुण 11 लाख प्रकरणे ठेवण्यात आली आहेत.

ज्या पक्षकारांना सामोपचाराने वाद मिटवायचे आहेत. जलद व मोफत न्याय मिळवायचा आहे. त्यांनी पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कार्यालयाकडे अथवा तालुका विधी सेवा प्राधिकरणाकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव प्रताप सावंत यांनी केले आहे. तर अधिकाधिक नागरिकांनी लोकअदालतचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन संजय देशमुख यांनी केले आहे.