पुणे – राज्यातील 6 हजार 170 समूह साधन केंद्रांना प्रत्येकी 10 हजार रुपयांप्रमाणे सादिल अनुदान केंद्र शासनाने मंजूर केले आहे. यातून आवश्‍यक स्टेशनरी, झेरॉक्‍स, वीजबिल, आकस्मिक खर्च, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी आदी खर्च करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक राहूल द्विवेदी यांनी दिले.

केंद्र शासनाने प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या बैठकीत समग्र शिक्षाच्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकास मंजूरी दिलेली आहे. गट, शहर, समूह साधन केंद्रांकरिता मंजूर असलेल्या तरतूदींचा योग्य पद्धतीने विनियोग करणे आवश्‍यक आहे. 408 शहर साधन केंद्रांना आधी केंद्र शासनाने प्रत्येकी 60 हजार रुपये सादिल अनुदान मंजूर केले होते. मात्र, नंतर तेवढी तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. प्रत्यक्षात प्रत्येकी 40 हजार रुपये प्रमाणेच निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

समूह साधन केंद्रांतर्गत असणाऱ्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांचे सक्षमीकरण होणे आवश्‍यक आहे. त्यादृष्टीने भाषा, गणित, इंग्रजी विषयक पूरक शैक्षणिक साहित्य, नावीण्यपूर्ण विज्ञान केंद्र, पूरक वाचन साहित्य आदी साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 64 हजार 96 शाळांचे सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने समूह साधन केंद्रातील शाळासंख्येनुसार प्रत्येकी एक हजार याप्रमाणे तरतूद मंजूर केली आहे. प्रत्यक्षात प्रत्येकी 500 रुपये प्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीने जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, गट, शहर, समूह साधन केंद्रामध्ये कार्यरत मनुष्यबळाचा शैक्षणिक गुणवत्ता सवंर्धन, शिक्षकांना विविध शैक्षणिक कौशल्ये, तंत्र पध्दतीची माहिती करून देण्यासाठी व माहितीचे विश्‍लेषण, विशेष गरजाधिष्टित मुलांना शैक्षणिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपयोग करावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आलेले आहे.