पुणे – बांधकाम प्रकल्पात 20 पेक्षा अधिक सदनिका अथवा दुकाने असतील, तर तेथे दस्तनोंदणीसाठी “ई-रजिस्ट्रेशन’ ही संगणक प्रणाली नोंदणी व मुद्रांक विभागाने उपलब्ध करून दिली. यामुळे बिल्डरच्या कार्यालयातून ऑनलाइन दस्त नोंदणी करता येते. या उपक्रमाची दखल केंद्र शासनाने घेतली असून राष्ट्रीय ई-गर्व्हनन्स पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. जम्मू काश्मीर येथे नुकताच पुरस्कार वितरण समारंभ झाला. केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते हा पुरस्कार राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांनी स्वीकारला. यावेळी उपमहानिरिक्षक सुहास मापारी, सह जिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे, सहायक नोंदणी महानिरीक्षक नितीन पिंपळे उपस्थित होते. 5 लाख रुपये, सन्मानचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्रक असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे. तर “ई-रजिस्ट्रेशन’ च्या प्रकल्पात सहभागी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रशस्तीप्रत्रक देऊन गौरविण्यात आले. केंद्र शासनाने देशभरातील विविध राज्यातून मागील वर्षभरात ऑनलाइन कोणते उपक्रम राबवले याची मागविली होती. त्यानुसार नागरीकेंद्रीत सेवा या अंतर्गत नोंदणी विभागाच्या “ई-रजिस्ट्रेशन’ प्रकल्पाला हा पुरस्कार देण्यात आला. सोयीच्या वेळीनुसार दस्तनोंदणी सदनिकांची दस्त नोंदणी दुय्यम निबंधक कार्यालयात होते. राज्यात 500 पेक्षा अधिक दुय्यम निबंधक कार्यालये आहे. राज्यात महिन्याला विविध प्रकारचे सरासरी दोन लाख दस्त नोंदविले जातात. मागील काही वर्षांपासून सदनिका खरेदीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे नवीन बांधकाम प्रकल्पांना या सुविधेचा फायदा होत आहे. मुख्यत्वे कार्यालयात होणारी गर्दी कमी झाली असून दस्त नोंदणीसाठी नागरिकांना ताटकळत उभे रहावे लागते, यातून नागरिकांची सुटका झाली आहे. नागरिकांच्या सोयीच्या वेळीनुसार दस्त नोंदविता येत आहे.
