मुंबई : रद्द झालेल्या नाणार प्रकल्पाच्या परिसरातील जमीनखरेदी-विक्रींच्या व्यवहारांची अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात यावी. भूमिपुत्रांना त्यांच्या जमिनी परत करण्यासंदर्भात प्राधान्याने विचार व्हावा. घाऊक पद्धतीने जमिनी विकत घेणारे परप्रांतीय व्यापाऱ्यांचे रॅकेट त्यावेळी कार्यरत होते किंवा कसे, याचाही तपास करण्यात यावा. याबाबत तातडीने कार्यवाही करुन एक महिन्याच्या आत कृती अहवाल सादर करावा, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.

कोकण रिफायनरी प्रकल्प विरोधी संघर्ष समितीतर्फे प्राप्त निवेदनासंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत समितीतर्फे भावकीच्या सामूहिक मालकीच्या जमिनीची परस्पर विक्री होणे, बेपत्ता व मृत व्यक्तींच्या नावे बनावट आधार कार्ड काढून जमिनी विक्रीचे व्यवहार करणे, किंवा ठराविक कालावधीत अचानक खरेदी विक्रीचे मोठे व्यवहार होणे, असे मुद्दे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडले

या बैठकीस महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी.अन्बलगन, सह सचिव संजय देगांवकर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. डी. मलिकनेर, अवर सचिव (उद्योग) किरण जाधव, अवर सचिव (भूसंपादन) मी. शि. नेहारे व इतर अधिकारी उपस्थित होते. नाणार प्रकल्पाच्या वेळी झालेले जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार संशायस्पद असल्याच्या तक्रारी आहेत.

प्रकल्पाची अधिसूचना निघण्याआधी कवडीमोल भावाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी करुन त्यांना उचित मोबदल्यापासून वंचित ठेवले गेले असल्यास ही भूमिपुत्रांची फसवणूक ठरेल. भविष्यात असे प्रकारे घडू नये यासाठी उपाययोजना केली जावी, असे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्पष्ट केले.

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या समितीने सर्व खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बारकाईने तपासावे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी देण्याच्या दृष्टीने देखील विचार व्हावा, या सर्वबाबींचा कृती अहवाल एक महिन्याच्या आता देण्यात यावा असे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.