पुणे – राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमुक्ती योजनेसाठी शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे अर्ज भरण्याची गरज नाही. बॅंकाकडून थकबाकीदारांची यादी घेण्यात येणार असून ज्या शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक बॅंक खात्याशी लिंक नाही, अशांची यादी 7 दिवसांत प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव यांनी कर्जमुक्तीबाबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून महसूल, सहाकर व ग्राम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. यावेळी सर्व विभागीय आयुक्त उपनिबंधक उपस्थित होते. प्रधान सचिव यांनी कर्जमुक्तीबाबतच्या योजना व ती राबविण्याबाबतची माहिती सादरीकरणाच्या माध्यमातून दिली. सरकारच्या कर्जमुक्ती योजनेनुसार 1 एप्रिल ते 31 मार्च 2019 पर्यंत कर्ज घेतलेले व 3 सप्टेंबरपर्यंत दोन लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल.
8 दिवसांत माहिती पाठवा
कर्जाची रक्कम गृहीत धरता अनेकांची थकबाकी ही दोन लाखांच्यावर जाणार असल्याचे समजते. मात्र, पहिल्या टप्प्यात फक्त दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचीच माहिती गोळा करण्याच्या सूचना त्यांनी दिली आहे. या योजनेवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही गठित करण्यात आली आहे. सर्व बॅंकांना आठ दिवसांत शेतकऱ्यांची माहिती पाठविण्याच्या सूचनाही त्यांनी केली.