पालकमंत्र्यांनी घेतला खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारी आढावा

नागपूर : जिल्ह्यात लॉकडाऊन सुरु असले तरी राज्य शासनाने कृषीशी संबंधित सर्व व्यवहार सुरु ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना रासायनिक खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके सहज उपलब्ध होतील, लॉकडाऊनच्या नावाखाली त्यांची गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश पालकमंत्री यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बचत भवन सभागृहात खरीप हंगाम पूर्वतयारी आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते.

बैठकीस गृहमंत्री अनिल देशमुख, पशुसंवर्धन व क्रीडा मंत्री सुनील केदार, जिल्हा परिषद अध्यक्षा रश्मी बर्वे, खासदार कृपाल तुमाने, सर्वश्री आमदार ॲड. आशिष जयस्वाल, समीर मेघे, टेकचंद सावरकर, राजू पारवे, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मिलिंद शेंडे आणि विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

कृषी विभागाने समन्वय साधून तालुका व गाव निहाय आढावा घ्यावा. रासायनिक खते, बी–बियाणे, शेतीशी संबंधित औजारे, फवारणी यंत्र, कीटकनाशके, आदी सर्व बाबींचा आढावा घेताना पिक विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन जास्तीत–जास्त शेतकऱ्यांना पिक विमा सहज आणि सुलभ पद्धतीने काढता येण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना डॉ.राऊत यांनी दिल्या.

कापूस, सोयाबीन पिकासोबत नियमित पिकांचे उत्पादन, कृषी विभागाच्या अधिकारी-कर्मचारी यांनी तालुकानिहाय, गावनिहाय व पिकनिहाय ॲक्शन प्लॅन सादर करावे. पारंपरिक पिकांसोबतच शेतकऱ्यांना नवनवीन, वाण, कमी कालावधीत उत्पन्न देणारे, बाजारपेठांमध्ये विक्री होणारे, उत्पादन घेणारे पिके घेण्यास प्रोत्साहन द्यावे. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजनेत बागायती पिकांमध्ये उत्सुक असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही योजनेत सहभागी करुन घेत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यावर भर देण्याचे निर्देश डॉ.राऊत यांनी दिले.

मुंबईला रेल्वे बोगीमधून फळे व भाजीपाला विक्रीसाठी पाठविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, त्यादृष्टीने नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी नियोजन करावे. कृषी माल व केंद्रांना संलग्न करून पिकपद्धती ठरवावी. भिवापूर मिरची ही विशेष ओळख आहे. त्याचे जिओ टॅगींग करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी भिवापुरी मिरची पिकाचे उत्पादन जास्त प्रमाणात घ्यावे, यासाठी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही डॉ. राऊत यांनी दिले.

राज्य शासनाने लॉकडाऊनमधून शेतीला पूर्णत: वगळले आहे. त्यासाठी योग्य नियोजन करावे. हवामान विभागाने पर्जन्यमान चांगले असल्याचे सांगितले आहे. शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांपेक्षा जैविक खतांचा जास्तीत जास्त वापर करावा, यासाठी कृषी विभागाने शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करावी. तसेच सौरऊर्जा विभागाकडून शेतकऱ्यांना मिळणारे कृषी पंप जोडणी मिळते. मात्र वेळेत ही जोडणीची कामे पूर्ण न करणाऱ्या एजन्सीच्या नावांची यादी देण्याच्या सूचना करतांना अशा एजन्सींना काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 1 हजार 190 कोटीचे कर्जवाटपाचे उद्दीष्ट असल्याचे सहकार विभागाकडून सांगण्यात आले.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या माध्यमातून विमा कंपन्या प्रचंड नफा कमावत आहेत. त्यावर जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि विमा कंपन्यांचे अधिकारी यांच्या बैठका आयोजित करून त्या सर्व विमा कंपन्यांच्या अधिकारी कर्मचारी यांना जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातच बसवून शेतकऱ्यांना मदत करावी. अन्यथा त्यांची भविष्यात चौकशी केली जाईल, असे गृह मंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले.

लॉकडाऊनमुळे मोठ्या शहरातून ग्रामीण भागात मजुरांचे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. हा वर्ग पुन्हा शहराकडे स्थलांतरीत होईलच, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे कृषी विभागाच्या आत्मा योजनेअंतर्गंत जास्तीत-जास्त कामे उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. शेतीमध्ये मक्यापासून मका व जनावरांना चारा अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने उत्पादन मिळणाऱ्या पिक लागवड करण्याच्या सूचना पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी दिल्या.

पावसाळ्यापूर्वी सिंचन प्रकल्प, मुख्य कालवे, त्यांच्या चारी नादुरुस्त आहेत. त्यातून होणारी पाणीगळती त्यामुळे आवश्यक असताना पाण्याअभावी होणारे कृषी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी सिंचन विभागाने आवश्यक त्या उपाययोजना पावसाळ्यापूर्वी कराव्यात, असे मंत्री सुनील केदार यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात कृषीपंप योजनेत 31 मार्च 2020 अखेरीस 1899 ग्राहकांना विजजोडणी देण्यात आली. तर सन 2019-20 मध्ये 1122 शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. तसेच 1213 शेतकऱ्यांनी अनामत रक्कमेचा भरणा जमा केल्याबाबत माहिती देण्यात आली. 33 कोटी वृक्ष लागवड योजनेत प्रती कुटुंब 2 रोपे वाटप करण्यात आली असून, जिल्ह्यात 2 लाख 90 हजार कुटुंब आहेत. वृक्षारोपणाबाबतचा अहवाल लवकरच सादर करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलकिशोर फुटाणे यांनी दिली.

जिल्ह्यात दिवसेंदिवस सोयाबिनच्या क्षेत्रात वाढ होत असल्याचे लक्षात घेत शेतकऱ्यांसाठी 16 हजार क्विंटल सोयाबीन बियाणे आणि 752 मेट्रिक टन रासायनिक खत उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. गतवर्षी कृषी केंद्र चालकांकडून चढ्या दराने होणाऱ्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 15 भरारी पथके स्थापन करुन 1193 ठिकाणी निविष्ठा केंद्रांची तपासणी करण्यात आली. महाबीजची बियाणे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. निंबोळी खत व पावडर तयार करण्याबाबतचे युनिट घेतले असून, त्यावर काम सुरु असल्याचे शेंडे यांनी सांगितले.

यावेळी उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी मोहिमेंतर्गंत कृषी यांत्रिकीकरण योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना, ठिबक सिंचन योजना, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना आदींचा आढावा घेण्यात आला.