युवा सेनेचे जिल्हाप्रमुख स्वप्निल वाघमारे यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मागणी

जामखेड (प्रतिनिधी) : राज्यातील नगर परिषद, नगर पंचायत, पंचायत समिती हद्दीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची इन्सिडेंट कमांडर म्हणून नेमणूक करण्याबाबतचे निवेदन युवा सेनेचे जिल्हाप्रमुख स्वप्निल वाघमारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ईमेल व्दारे दिले आहे.

सदर निवेदनात म्हटले आहे की महाराष्ट्रातील जवळपास ५२% नागरिक हे शहरीभागात राहत आहेत, ३ लक्ष पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरात महापालिकेची निर्मिती होते आणि २,९९,९९९ पेक्षा कमी लोक संख्येच्या ठिकाणी नगरपरिषदा अस्तित्वात आहेत. सदर परिस्थितीत महाराष्ट्रात सुमारे ३५० पेक्षा जास्त नगरपरिषदा, नगर पंचायती अस्तित्वात आहेत आणि एकूण शहरीभागाचा विचार करता ४०-४५% लोकसंख्या ही नगरपरिषदेत व नगर पंचायत येथे रहिवास करित आहेत. म्हणजे साधारणत: ३ कोटी पर्यंत लोकसंख्या नगरपरिषद क्षेत्रात निवारा करित आहेत. अशा नगरपरिषदांमध्ये सातारा, बीड, हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद, वाशीम, गोंदिया, नंदुरबार, बुलढाणा, यासारख्या जिल्ह्यांच्या ठिकाणी असलेल्या नगरपरिषदा आणि इंचलकरंजी, मलकापूर (बुलढाणा) अचलपूर, बार्शी, खामगाव, श्रीरामपूर, पंढरपूर, अळमनेर, कुळगाव-बदलापूर, अबंरनाथ, अकलूज यासारखे १ लक्ष हून जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे व नगर पंचायती अस्तित्वात आहेत. सदर शहरांचा प्रशासकीय कारभार हा मुख्याधिकारी यांचे मार्फत चालू असतो. अनेक नगरपरिषदेचे अंदाजपत्रक हे रु. १०० कोटी पेक्षा जास्त असते. त्यामूळे तेथे आवश्यक अशा तज्ञ अधिकाऱ्यांची उपलब्धता आहे. शहराच्या सर्वतोपरी काळजी घेण्याची जबाबदारी आणि कर्तव्य हे मुख्याधिकारी, पंचायत समितिचे गटविकास अधिकारी यांचे आहे.

आपल्या आश्वासक व कुटुंब प्रमुख रूपी नेतृत्वाखाली मुख्याधिकारी हे रात्र-दिवस डोळ्यात तेल घालून नगरपरिषद, नगर पंचायत व शहर यांची काळजी घेत आहेत. मात्र काही ठिकाणी कायदेशीर पाठबळ कमी मिळत असल्याने या मुख्य अधिकार्‍यांना तातडीचे प्रशासकीय निर्णय घेण्यास अडचणीचे ठरत आहे. तसेच जिल्यांच्या ठिकाणी असणाऱ्या नगरपरिषदांच्या क्षेत्रात ग्रामीण भागातून येणाऱ्या आणि सिव्हील हॉस्पिटलमध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांची काळजी घेणे आवश्यक व अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे बऱ्याच वेळी निर्णय घेण्यास उशीर होवू शकतो. सध्याच्या काळात तातडीचे निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक असून अनेक नागरिकांचे प्राण वाचविण्यास निकडीचे आहे.

सदर परिस्थितीमध्ये साथरोग नियंत्रण अधिनियम १८९७ आणि आपत्कालिन व्यवस्थापन अधिनियम २००५ हे अधिनियम (कायदे) फार मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहेत. यातील आपत्कालिन व्यवस्थापन अधिनियम २००५ नुसार माननीय जिल्हाधिकारी हे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. ते त्यांच्या मदतीसाठी इन्सिडेंट कमांडर म्हणून नियुक्ती करत आहेत आणि याद्वारे जिल्हातील आपत्तीकालीन व्यवस्थापन करीत आहे. सद्यस्थितीत राज्याच्या लोकसंख्या विचारात घेता (सुमारे १२ कोटी) आणि राज्याचा भौगोलिक विस्तार पाहता अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेवर प्रचंड ताण येत आहे. त्यामुळे उपजिल्हाधिकारी/ तहसिलदार यांचे सोबतच सर्व नगरपरिषद मुख्याधिकारी, पंचयात समितीचे गट विकास अधिकारी व इतर प्रशासकीय अधिकारी यांना इन्सिडेंट कमांडर म्हणून नियुक्त करणे गरजेचे आणि निकडीचे आहे.

लोकसंखेचा विचार केला असता महाराष्ट्रातील सुमारे ४८% गाव, खेडे, व वस्ती स्वरुपात वसलेले आहे. यांचे दैनंदिन अत्यावश्यक सेवा मिळण्याचे ठिकाण हे जवळपासचे शहरच असते. पण दुर्दैवाने जर शहरातच कोरोना विषानूची लागण व प्रसार झाला असेल तर ग्रामीण भागात दुर्दैवी याचा फैलाव होण्यास जास्त वेळ लागणार नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील संसर्ग रोकणे व रोगी शोधणे आव्हानात्मक होईल. ही खूप गंभीर बाब आहे. अशा प्रकारे नियुक्ती झाल्यास शहरातील प्रशासन हे अधिक कार्यक्षम पणे कार्य करण्यास आणि नागरिकांचे रक्षण करण्यास उत्तरदायी राहिल.

नगरपरिषद क्षेत्रातील अनेकसंसाधने (इमारती, शासकीयकर्मचारी, नगरपरिषदचे वित्तीय अधिकार) योग्य रितीने वापरुन नगरपरिषद हद्दीतील नागररिकांचे साथरोगा पासून प्रभाविरित्या संरक्षण करणे सहज शक्य होईल. तरी महोदयांना विनंती आहे की, आपत्कालिन व्यवस्थापन अधिनियम २००५ नुसार ज्याप्रमाणे मा. जिल्हाधिकारी हे उपजिल्हाधिकारी/ तहसिलदार तसेच महानगरपालिका आयुक्तयांना इन्सिडेंट कमांडर म्हणून नियुक्तकेले आहे. त्याप्रमाणे सर्व नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांना इन्सिडेंट कमांडर म्हणून मा. जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्त करण्याचे आदेश त्वरीत निर्गमित होणेस विनंती आहे. अशा प्रकारचे आदेश सिंधुदुर्ग व भंडारा जिल्ह्यात आमलात आलेले आहेत, ज्याची महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यामध्ये आंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.

याद्वारे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना त्यांच्या कोरोना विरोधी लढ्यात खूप मोठी बळकटी प्राप्त‍ होणार आहे आणि कोरोना मुक्त महाराष्ट्रचे त्यांचे स्वप्न लवकरच साकार होण्यास मदत होणार आहे. सदर आदेशामुळे नगरपरिषद, नगर पंचयात, पंचायत समिति यांची स्वत:ची संसाधने उपलब्ध होणार आहेत आणि शासानावर त्याचा कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. हे विशेष नमुद करावेसे वाटते. तरी आपणास नम्र विनंती याविषयावर विचार करून त्वरीत निर्णय व्हावा अशी मागणी निवेदनाव्दारे केली आहे