नगर  – जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा येत्या 25 फेब्रुवारी रोजी बोलविण्यात आली आहे. मात्र या सभेपूर्वी किमान सात दिवस अगोदर सभेची नोटिस, विषयसुची व इतिवृत्त मिळणे आवश्‍यक असतांना काही सदस्यांना तीन दिवस अधि म्हणजे 22 फेब्रुवारीला नोटिस मिळाली तर काहींना अद्यापही सभेबाबत माहितीच नाही. त्यामुळे विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले असून त्यांनी प्रशासनासह पदाधिकाऱ्यांचे वाभाडे काढले आहेत. त्यात सदस्यांसाठी ही अखेरची सभा ठरणार असल्याने ही सभा ऑफलाईन घेण्याचा आग्रह विरोधकांनी धरला आहे. त्यामुळे दि. 25 रोजी सभा वादळी ठरण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष राजश्री घुले यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 25 रोजी सर्वसाधारण सभा बोलविण्यात आली असून त्यात प्रामुख्याने सन 2021-22 चे सुधारीत अंदाजपत्रक व सन 2022 ते 23 या आर्थिक वर्षाचे मुळ अंदाजपत्रक मंजूर करणे हा विषय घेण्यात आला आहे.
तसेच शेवगाव, कोपरगाव, राहुरी या तालुक्‍यातील रस्ते, विश्रामगृह बांधणे हे विषय घेण्यात आल्याने विरोधक आक्रमक झाले आहे. त्याच्या गटातील अनेक कामांना फाटा देण्यात आल्याने केवळ पदाधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील कामे घेण्यात आली आहे.

हा कळीचा मुद्दा असतांना अखेरची सभाही ऑनलाईन घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेक सदस्यांची कोंडी होणार आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी सभा ऑफलाईन घेण्याचा आग्रह विरोधकांनी धरला आहे. त्यात सभा दि. 25 फेब्रुवारी रोजी बोलविण्यात आली असतांना सदस्यांना सभेची नोटिस मात्र मिळालेली नाही. त्यामुळे सदस्य चांगलेच आक्रमक झाले आहे. बहुतांशी सदस्यांना दि. 22 रोजी या सभेची नोटिस पंचायत समितीमार्फत देण्यात आली. अर्थात ही नोटिस जिल्हा परिषदेकडून मिळणे अपेक्षित होते. विरोधकांनी या नोटिसावरून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली आहे.

प्रशासनाने सदस्यांना 11 फेब्रुवारीलाच नोटिसा पाठविण्याचे म्हटले आहे. मात्र प्रत्यक्षात सभा बोलविण्यापूर्वी 15 दिवस किंवा किमान सात दिवस अधि नोटिसा मिळणे आवश्‍यक आहे. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी विषयपत्रिकेवरील वादग्रस्त विषय मंजूर करू घेण्यासाठी सदस्यांना अंधारात ठेवण्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

सर्वसाधारण सभा बोलविण्यापूर्वी सदस्यांना किमान सात दिवस अगोदर सभेची नोटिस मिळणे आवश्‍यक आहे. मात्र आज 22 फेब्रुवारीला ही नोटिस देण्यात आली. काही सदस्यांना तर अद्यापही ही नोटिस मिळाली नाही. मग सदस्य सभेतील विषयपत्रिकेवर कधी अभ्यास करणार. त्यात अंदाजपत्रक मांडले जाणार आहे. त्याबाबतही सदस्यांना अंधारात ठेवले आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी ही सभा ऑफलाईन घ्यावी.
– राजेश परजणे, जिल्हा परिषद सदस्य

सत्ताधाऱ्यांकडून सदस्यांना विश्‍वासात घेतले जात नाही. शाळा खोल्या दुरुस्तीची यादी सदस्यांना न विचारता मंजूर करण्यात आली. ठेकेदारांच्या मर्जीने कामांची निवड केली जात आहे. त्यामुळे सत्ताधारी सभा ऑफलाईन घेण्यास घाबरत आहेत. त्यांचे पितळ उघडे पडू नये म्हणून ऑनलाईन सभा घेण्याचा त्यांचा घाट आहे. पण तो आम्ही हाणून पाडू
– जालिंदर वाकचौरे,जिल्हा परिषद सदस्य