शेवगाव :  ऊसदर आंदोलनाच्या गुन्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची व शेतकऱ्यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. तब्बल सात वर्षे हा खटला चालला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सन २०१७ साली ऊस दर वाढीसाठी मोठे जन आंदोलन उभारले होते. सलग चार दिवस पैठण, नेवासा, शेवगाव या तालुक्यातील ऊस पुरवठा खंडित करून कारखाने बंद पाडले. त्यावेळी कार्यकर्त्यांची धरपकड झाली. आंदोलन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी हातात घेतल्यामुळे अक्षरश : शेवगाव -घोटण रोडवरील सर्व गाड्या व बस अडवल्यामुळे प्रशासनाची तारांबळ उडाली. प्रकरण गोळीबारापर्यंत पोहचले होते.

प्रशासनाने ऊस उत्पादक शेतकरी व संघटनेचे कार्यकर्ते व कारखानदाराची बैठक लावून पहिली उचल १७०० वरून २५०० रुपये जाहीर झाली. शेतकऱ्यांना सातशे रुपये प्रति टन अधिक मिळाल्यामुळे ऊस उत्पादकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. तथापि या आंदोलनाची झळ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकारी व काही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसली.

त्यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना विविध कलमे लावून गुन्ह्यामध्ये अडकवण्यात आले. तेव्हापासून तब्बल सात वर्षे खटले चालले. अखेर ८ जानेवारी रोजी शेवगाव न्यायालयाच्या सहदिवाणी न्यायाधीश व्ही .बी. डोंबे यांनी संघटनेचे सर्व पदाधिकारी व शेतकऱ्यांची या खटल्यातून मुक्तता केली आहे.

या खटल्यासाठी सामाजिक भावनेची जाण ठेवून शेवगाव येथील ॲड. संजय सानप , ॲड. तमीजखान पठाण , ॲड. मनोहर थोरात यांनी सलग सात वर्षे विना मोबदला, कोणतीही फी न घेता न्यायालयीन कामकाज पाहिले .यावेळी प्रकाश बालवडकर, अमरसिंह कदम, दत्ता फुंदे, रावसाहेब लवांडे, संतोष गायकवाड, चंद्रकांत झारगड, माऊली मुळे, शिवाजी साबळे, शुभम सोनवळ, सचिन घुगे, भगवान घुगे, शरद घनवट, नारायण गोरे, गणेश खेडकर, स्व. दादा टाकळकर, बाळासाहेब फटांगडे, मच्छिंद्र आरले, अंबादास कोरडे, दादा पाचरणे, मेजर अशोक भोसले, शरद मरकड आदी पदाधिकारी व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.