प्रभात वृत्तसेवा पुणे – शेत जमिनीचे रूपांतर करून अकृषिक जमिनीवर नव्याने उभ्या राहणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना आता दरवर्षी अकृषिक कर म्हणजेच एनए कर भरावा लागणार नाही. बांधकाम परवानगी देताना त्यांच्याकडून या अकृषिक कराची एकरकमी आकारणी करण्यात येणार आहे. तर या पूर्वीच्या सोसायट्यांकडून वर्षनिहाय टप्पे करून एक रकमी कराची आकारणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील एकूण सुमारे 4 लाख अपार्टमेंट व गृहनिर्माण सोसायट्यांना होणार आहेराज्यातील एनए केलेल्या जमिनींवर आकारण्यात येणारा अकृषिक कर रद्द करण्याचा व सदर जमिनीवर अकृषिक कराऐवजी एक रकमी रुपांतरण कर आकारण्यास मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार आता नियोजन प्राधिकरणाने विकास परवानगी, बांधकाम आराखडे मंजूर केल्यास अशांना आता जिल्हाधिकारी यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज राहणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. अशा जागांवर ज्या सोसायट्या ३१ डिसेंबर २००१ रोजी किंवा त्यापूर्वी उभा राहिल्या आहेत. त्यांची कर आकारणी २००१ च्या रेडी रेकनरमध्ये येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या टप्प्यानुसार अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. तसेच, १ जानेवारी २००२ रोजी किंवा त्यानंतर उभ्या राहिलेल्या सोसायट्यांना बांधकाम परवानगीच्या दिनांकाच्या रेडीरेकनरमधील दराने येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या टप्प्यानुसार कर आकारणी केली जाईल. मात्र, ही आकारणी करताना १ हजार चौरस मीटरसाठी ०.१० टक्के सवलत, १ एकर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी ०.२५ टक्के आणि १ एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी ०.५० टक्के इतकी सवलत दिली जाणार आहे. गावठाण क्षेत्र वगळता शहर व ग्रामीण भागातील सर्व गृहनिर्माण सहकारी सोसायटी आणि वाणिज्य व औद्योगिक वापर करणाऱ्या आस्थापनांना शासनाचे नियमानुसार अकृषिक कर भरणे बंधनकारक आहे. शेतजमिनींचे रूपांतर अकृषिक जमिनीमध्ये करून त्यावर उभे राहिलेले गृहप्रकल्प पुण्यासह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये आहेत. या सोसायट्यांना दरवर्षी अकृषिक कर जिल्हा प्रशासनाकडे भरणे बंधनकारक आहे. त्याचा दरही अडीच ते तीन रुपये प्रतिचौरस मीटर एवढा आहे. परंतु, अनेक सोसायट्यांकडून हा कर वेळेवर भरला जात नाही. तर अशा स्वरूपाचा कर भरावा लागतो, याची कल्पनादेखील काही सोसायटीधारकांना नाही. त्यामुळे बहुतांश सोसायट्यांचा हा कर थकला आहे. काही सोसायट्यांचा तर गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासूनची या कराची थकबाकी आहे. शहरातील अनेक सोसायट्यांची थकबाकी ही लाखांच्या घरात आहे.
