नवी दिल्‍ली – राजस्थानमधील एका प्रकरणात अदानी पॉवर्स लिमिटेडविरोधात खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी घ्यायला रजिस्ट्रारनेच परस्पर नकार दिल्याचा धक्‍कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यासंदर्भात याचिकाकर्त्याने संबंधित खंडपीठासमोर दाद मागितल्यानंतर न्यायालयाने रजिस्ट्रार विभागाचे कान टोचत चांगलेच फटकारले. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर न्यायालयानेच या खटल्याच्या सुनावणीसाठी २५ जानेवारी तारीख दिली आहे. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस व न्यायमूर्ती पी. व्ही. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.

यासंदर्भात बार अँड बेंचने दिलेल्‍या वृत्तानुसार, जयपूर विद्युत वितरण निगम लिमिटेडतर्फे सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी याचिका दाखल केली आहे. कोणत्याही याचिकेवरील सुनावणीसाठी ती न्यायालयाच्या त्या त्या दिवशीच्या कामकाजाच्या यादीत समाविष्ट करावी लागते. मात्र, अदानींविरोधातील ही याचिका मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तारीख देऊनही त्या दिवशी यादीत समाविष्ट करण्यात आली नाही. रजिस्ट्रारने परस्पर याचिका यादीत समाविष्ट न करण्याचे आदेश दिल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना कळवले. शेवटी दवे यांनी खंडपीठासमोर आपली तक्रार मांडल्यानंतर यावर कार्यवाही झाली.

२०२०मध्ये अदानींविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान जयपूर विद्युत वितरण निगम लिमिटेडने आक्षेप नोंदवला होता. अदानी पॉवर्सकडून आकारण्यात येणारा लेट पेमेंट सरचार्ज बेकायदा असून कंपनीला असा अधिभार वसूल करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असा दावा जयपूर विद्युत वितरण निगम लिमिटेडने केला होता. तसेच, हा अधिभार म्हणून अदानी पॉवर्सला रक्कम अदा केल्याचाही दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा हा युक्तिवाद मान्य केला.

दरम्यान, यासंदर्भात पुढे कोणतीही कार्यवाही न झाल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा याचिका दाखल केली. मात्र, यावेळी ही याचिका सुनावणीसाठीच्या कामकाजामध्ये समाविष्टच करण्यात आली नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने रजिस्ट्रारचे कान टोचले आहेत.