चाकण, {कल्पेश भोई} – कांदा निर्यातबंदी होऊन तीन महिने उलटले आहेत, या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. गेल्या 6 महिन्यांत कांद्यावरील वाढत्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे शेतकर्‍यांचे सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी केली याला सुमारे तीन महिने उलटले आहे. या बंदीमुळे कांद्याचे बाजारभाव 17 ते 10 रुपये प्रतिकिलोपर्यंत झाले. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला. कांद्याच्या उत्पन्नावरच शेतकर्‍यांचे आर्थिक गणित अवलंबून असते. आर्थिक कणा मोडल्यामुळे तो उद्ध्वस्त होत आहे.

कांदा निर्यात बंदीच्या धरसोड वृत्तीमुळे देशाला परकीय चलनाला मोठ्या प्रमाणामध्ये मुकावे लागत आहे. दुसरीकडे शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याकरता 64 हजार टन निर्यातीची घोषणा केली असली तरी मात्र प्रत्यक्षात त्याचा फायदा बाजारभावावर होताना दिसत नाही. कांद्याची निर्यात करणारा भारत हा जगातील सर्वात मोठा देश आहे.

मात्र, भारताच्या कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाने पाकिस्तानमधून मोठ्या प्रमाणात कांदा निर्यात होऊ लागल्याने भारतावर हक्काची बाजारपेठ गमविण्याची वेळ आली आहे. तर शेतमाल आयात-निर्यातीमध्ये दीर्घकालीन धोरण नसल्याने जागतिक बाजारपेठेत विश्‍वासार्हता ढासळू लागल्याची टीका विरोधक आणि शेतकरी वर्गाकडून केली जात आहे.

गेल्या तीन ते चार दिवसांमध्ये कांद्याच्या दरामध्ये 300 ते 400 रुपये प्रतिक्विंटलची घसरण झाली आहे, त्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीस आलेला आहे. कांदा निर्यातबंदी होऊन तीन महिने उलटले आहेत, या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. गेल्या 6 महिन्यांत कांद्यावरील वाढत्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे शेतकर्‍यांचे सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

शेतकर्‍यांचा वाढता रोष पाहता केंद्राने बांगलादेशला 50 हजार टन आणि युएईला 14 हजार टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली. त्याची अधिसूचना काढली पण त्याचा फायदा मात्र शेतकर्‍यांना मिळाला नाही. निर्यात करणार्‍यांना 20टक्के इएमडी भरावी लागणार आहे, पुरवठा पुष्टी केल्याच्या 7 दिवसांच्या आत आवश्यकतेनुसार पुरवठा पूर्ण न केल्यास 20 टक्के सुरक्षा जप्त होईल.

सरकारी हस्तक्षेपाचा फटका
पुढील हंगामात केवळ पाकिस्तानातच नव्हे, तर चीन आणि तुर्कियेमध्येही कांदा उत्पादन येणे अपेक्षित आहे. त्यातच भारतीय कांदा जागतिक बाजारात नसल्याने त्याचा फायदा हे देश उठवू शकतात. शिवाय भारतीय कांद्याची बाजारपेठ या देशांनी एकदा काबीज केली की नंतर भारतीय उत्पादकांना त्याचा मोठा फटका बसण्याचा धोका आहे.

सरकारी हस्तक्षेपामुळे भारतीय कांदा व्यवसायाला फटका बसत असून आपल्या सर्व पारंपरिक बाजारपेठा पाकिस्तान आणि चीन काबीज करत आहे. अनेक देशांतून भारतीय कांद्याला मागणी आहे. मात्र, निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे पाक, चीनमधून कांदा खरेदी करावा लागत आहे.

महाराष्ट्राप्रमाणे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आणि राजस्थान ही कांदा उत्पादक राज्ये आहेत. केंद्र सरकारने 7 डिसेंबर 2023 रोजी निर्यातबंदीनंतर देशांतर्गत बाजारपेठेत एका महिन्यात कांद्याची किंमत 8 ते 10 रुपये प्रति किलोपर्यंत घसरली आहे. परिणामी कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले आहेत.- आनंद गायकवाड, अध्यक्ष, काँग्रेस, चाकण शहर

खेड तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या चाकण येथील महात्मा फुले उपबाजारात शनिवारी (दि. 16)ला कांद्याची आवक 20 हजार 500 क्विंटल झाली. कांद्याला 1700 ते 1500 रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे. – बाळासाहेब धंद्रे, सचिव, खेड कृषी बाजार समिती