पालघर : पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित मुरबे बंदर प्रकल्पाविरुद्ध सोमवारी झालेल्या सार्वजनिक सुनावणीदरम्यान अनेक ग्रामस्थांनी निदर्शने केली, ज्यात पर्यावरणीय धोके आणि प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप केला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि जिल्हा प्रशासनाने संयुक्तपणे आयोजित केलेली ही सुनावणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कडक पोलिस बंदोबस्तात पार पडली.

किनारी गावांतील सुमारे ६,००० ते ७,००० लोकांनी यात सहभाग घेतला. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या सहकार्याने इन्फ्रास्ट्रक्चरने प्रस्तावित केलेल्या मुरबे बंदर प्रकल्पाला पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवालात गंभीर त्रुटी असल्याचा दावा करणाऱ्या रहिवाशांकडून वाढता विरोध होत आहे. नागरिकांनी त्यांच्या तक्रारी आणि आक्षेप शांततेत नोंदवावेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी पुरेशी व्यवस्था केली आहे, असे पोलिस अधीक्षक यतिश देशमुख म्हणाले.

जिंदाल बंदर संघर्ष विरोधी समितीने रविवारी सुनावणी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या गेटबाहेर धरणे आंदोलन केले. निदर्शकांनी काळे झेंडे आणि बंदर विरोधी फलक फडकावले. तथाकथित सार्वजनिक सुनावणी पारदर्शकतेशिवाय घेतली जात आहे. मच्छिमारांचे जीवनमान आणि नाजूक किनारी परिसंस्था धोक्यात आली आहे. ही सुनावणी स्वतःच बेकायदेशीर आहे, असा आरोप शिवसेनेचे (यूबीटी) स्थानिक सदस्य दीपक राऊत यांनी केला आहे. नागरिकांकडून आलेल्या सर्व आक्षेप आणि निवेदने नोंदवून एमपीसीबीकडे पुनरावलोकनासाठी पाठवली जातील असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.