पिंपरी, (प्रतिनिधी) – क्रिएटिव्ह पब्लिक स्कूल अत्याचार प्रकरणाने संपूर्ण शहरात खळबळ उडवून दिली आहे. या घटनेनंतर शहरातील निवासी शाळांमध्ये मुलींच्‍या सुरक्षेचा प्रश्न चर्चेत आला. यावर चर्चा सुरु होताना आणखी एक धक्‍कादायक प्रकार उघडकीस आला तो म्‍हणजे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे शहरातील निवासी शाळांची आकडेवारीच नाही. तसेच अशा शाळांवर कारवाइचे अधिकारही पालिकेकडे नाहीत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत रावेत येथील क्रिएटिव्ह पब्लिक स्कूलमध्ये मुलीवर अत्याचार झाल्याची घटना घडली. संबंधित संस्थाचालक व त्याला साथ देणा-या व्यक्तींना अटक करण्यात आली. परंतु, या गंभीर घटनेमुळे शहरातील सर्वच निवासी शाळांमध्ये तपासणी आणि मुलींची सुरक्षा निश्चित करण्याची मागणी जोर धरु लागली. निवासी शाळेत विद्यार्थिनींवर अत्याचार होत असतील तर पालकांनी आपल्या मुलींना शिक्षण द्यावे की नको ? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

संस्थाचालक गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असल्यामुळे शालेय मुलींची सुरक्षा धोक्यात आली. अशा शाळांवर कारवाई करण्याचे कसलेही अधिकार महापालिकेच्‍या शिक्षण विभागाकडे नाहीत. शहरातील निवासी शाळांची कसलीही माहिती शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

पुणे शिक्षण विभागाप्रमाणे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील शिक्षण विभागाकडे सक्षम यंत्रणा नाही. शाळांचे कामकाज पाहण्यासाठी पुण्यामध्ये शिक्षण अधिकारी व त्यांच्याखाली तीन सहायक शिक्षण अधिकारी, उपशिक्षण अधिकारी आणि त्यांच्याखाली सुपवायजर अशी अधिका-यांची रचना केलेली आहे. त्यांच्यामार्फत शालेय शैक्षणिक कामकाज अत्यंत बारकाईने पाहिले जाते. त्यामुळे असे प्रकार घडल्यानंतर त्याची चौकशी करुन संबंधित संस्थाचालकाच्या विरोधात खटला भरणे सोयीचे झाले आहे. परंतु, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील शिक्षण विभागाकडे अशी सक्षम यंत्रणा कार्यरत नसल्याचे दिसून येत आहे.

दुर्घटनेनंतर समोर येते वस्‍तुस्थिती
तळवडे येथे मेणबत्ती कारखान्‍यात लागलेल्‍या आगीत १४ महिला कामगारांचा मृत्‍यू झाला होता. या कारखान्‍याची कोणतीही नोंद पालिकेकडे नव्‍हती. त्‍यानंतर पालिकेने औद्योगिक आणि व्‍यावसायिक आस्‍थापनांचे सर्वेक्षण सुरु केले. तोपर्यंत महापालिकेला हे ही माहीत नव्‍हते की मानवी जीविताला धोकादायक ठरु शकतील, असे किती उद्योग-व्यवसाय शहरात आहेत? रावेतमध्ये विद्यार्थिनीवर अत्‍याचाराच्‍या घटनेनंतर आता एक बाब समोर येत आहे की महापालिकेकडे निवासी शाळांची आकडेवारीच नाही.

विद्यार्थिनी अत्याचार प्रकरणानंतर महापालिका शाळांमधील मुलींच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले पाहिजे. शहरात असे प्रकार घडणे ही दुर्दैवी बाब आहे. संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होऊन योग्य त्याच्यावर कारवाई व्हावी. परंतु, कारवाईचे अधिकार शिक्षण विभागाला आहेत. महापालिकेला निवासी शाळांचे कसलेही अधिकारी नाहीत.

– विजयकुमार थोरात, सहायक आयुक्त