कोलकता– पश्चिम बंगालमध्ये अवैधरित्या नगरपालिका कर्मचारी भरतीचा नवा घोटाळा उघडकीस आला आहे. राज्यातल्या १५ नगरपालिकांमध्ये एकूण १८१७ जणांची भरती खासगी एजन्सीद्वारे करण्यात आली. मात्र या एजन्सीचा सर्वेसर्वा असलेला अयान सिल हा शालेय नोकर भरती घोटाळा प्रकरणी आधीच न्यायालयीन कोठडीत आहे.(Municipal Recruitment Scam; Illegal recruitment of 1817 persons)

आता केंद्रिय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयने हा घोटाळा उघडकीस आणला असून याप्रकरणी पुढील कारवाई केली जात आहे. या सर्व १८१७ जणांची भरती 2014 पासून आउटसोर्स एजन्सी एबीएस इन्फोझोन प्रायव्हेट लिमिटेड मार्फत केली गेली आहे.

17 नगरपालिकांची चौकशी सुरू –

राज्यातील एकूण 17 नगरपालिका सीबीआयच्या चौकशीच्या कक्षेत आहेत आणि केंद्रीय एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांनी 15 शहरी नगरपालिका संस्थांमध्ये बेकायदेशीर भरती केल्याचे दिसून आले आहे. उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील पानीहाटी आणि टाकी नगरपालिकांमध्ये बेकायदेशीर भरतीचे एकही प्रकरण सीबीआयला शोधण्यात यश आलेले नाही.

सीबीआयने अलीकडेच कोलकाता येथील विशेष न्यायालयात या संदर्भात तपशील सादर केला आहे. 15 नगरपालिकांपैकी दक्षिण डमडम नगरपालिकेत अनियमित भरतीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. येथून ३२९ भरती करण्यात आली. याशिवाय उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील कमराहाटी, बारानगर आणि टिटागडमध्ये सर्वाधिक भरती करण्यात आली आहे. वैद्यकीय अधिकारी, वॉर्ड मास्तर, लिपिक, चालक, मदतनीस आणि स्वच्छता सहाय्यक आदी पदांसाठी अनेक पालिकांमध्ये रोख रक्कम घेऊन भरती करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे.

अलीकडेच, सीबीआयच्या वकिलाने विशेष न्यायालयाला सांगितले की, केंद्रीय एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांनी महानगरपालिकेतील भरती प्रकरणाचा तपास करताना ४२ ठिकाणी छापे टाकले होते, जिथून त्यांनी अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त केली होती.